पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे आंदोलन

केंद्र सरकारच्या भांडवलदार पुरक धोरणाचा तीव्र निषेध करीत ‘राष्ट्रीय बेरोजगार दिन’ साजरा

पिंपरी,दि 17) प्रतिनिधी)ः केंद्र सरकारच्या चुकीच्या ध्येय धोरणामुळेच देशाचा जीडीपी उणे तेवीस पेक्षाही जास्त खाली गेला आहे. 2014 साली कॉंग्रेसच्या राजवटीत 10.8 असणा-या जीडीपी निर्देशांकाने इतिहासातील सर्वात निचांकी पातळी गाठली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीतील भाजपाच्या प्रचाराला भुलून देशातील बेरोजगार युवकांनी भाजप व मोदींवर विश्वास दाखवून त्यांना मतदान केले. तेंव्हा पासून नव रोजगार निर्मिती ऐवजी बेरोजगारीत वाढ झाली. सर्व सुशिक्षित बेरोजगारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे सर्व बेरोजगार युवक 17 सप्टेंबर हा दिवस ‘राष्ट्रीय बेरोजगार दिन’ म्हणून साजरा करीत आहेत आणि केंद्र सरकारच्या भांडवलदार पुरक धोरणाचा तीव्र निषेध करीत आहेत. अशी टिका राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष विशाल वाकडकर यांनी केली.
गुरुवारी (दि. 17 सप्टेंबर) पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रीय बेरोजगार दिन’ साजरा करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसने घोषणाबाजी केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, राष्ट्रवादी युवक प्रदेश सरचिटणीस विशाल काळभोर, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती विजय लोखंडे, किरण देशमुख, भागवत जवळकर, अक्षय म्हात्रे, मयुर जाधव, हर्षवर्धन भोईर, प्रतिक साळुंखे, प्रसाद कोलते, सईफ खान,चेतन फेंगसे, निखिल दळवी, समिर वाघज, गौरव शितोळे, सनी डहाळे, शहादाब खान, अमोल पाटील, श्रेयस चिखले, दिनेश पटेल, संकेत इंगवले, रमणदीप कोहली, श्याम जगताप, बाळासाहेब पिल्लेवार,आदी उपस्थित होते.
यावेळी वाकडकर म्हणाले की, केंद्र सरकारची धोरणे ही भांडवलदार पुरक आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या कोणत्याही सार्वजनिक उद्योगापेक्षा ‘अंबांनींची’ संपत्ती जास्त आहे. रेल्वे, विमानतळ यांचे खाजगीकरण करुन आता एलआयसीतील 25 टक्के सरकारी हिस्सा देखील यांनी विकायला काढला आहे. सार्वजनिक उद्योगात भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याऐवजी त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा उद्योग हे सरकार करीत आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उत्पन्न होण्याऐवजी, आहे त्यांचाच रोजगार यामुळे संपुष्टात येणार आहे. वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहिर करुन चार महिने झाले तरी अद्यापपर्यंत एकाही व्यक्तीला वा उद्योजकाला याचा लाभ मिळाल्याचे उदाहरण नाही. निवडणूक प्रचारात दिलेल्या फसव्या आश्वासनांप्रमाणेच हि देखील फसवी घोषणा आहे काय? ‘कोरोना’ या महामारीचे नाव पुढे करुन आपले अपयश झाकण्याचाच केंद्र सरकारचा व पंतप्रधान मोदी यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे अशीही टिका विशाल वाकडकर यांनी केली.