भारतात कोरोनाचा संसर्ग मार्चपासून सुरू झाला. त्या अगोदर दोन वर्षं अर्थव्यवस्था अडचणीत होती आणि देशातल्या बेरोजगारीचा दर 45 वर्षांमध्ये सर्वाधिक होता. देशात उत्पादन होत होतं; परंतु मागणीच नाही, मालाला उठाव नाही. त्यामुळे करसंकलन कमी झालं. कोरोनाने तर कहर केला. टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे देशाच्या उत्पन्नात 26 लाख कोटी रुपयांहून अधिक घट झाली. देशांतर्गत उत्पन्न फारच कमी झालं. अर्थात कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली. त्याला भारतही अपवाद नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातले आकडे घसरत आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे; तरीही सरकारला अर्थव्यवस्था सुधारण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भारताचा विकास हा जॉबलेस आहे, अशी टीका होत होती. तिला पुष्टीही मिळत गेली. आता तर त्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा विकास दर जाहीर झाल्यानंतर जीडीपीमध्ये 40 वर्षांमधली सर्वात मोठी घसरण झाल्याचं निदर्शनास आलं. टाळेबंदीच्या काळात सर्व क्षेत्रात शांतता असताना देशाचा गाडा एकटया शेतकरीवर्गाने हाकला. त्याचा अर्थ कृषी क्षेत्रानेच देशाला तारलं, असं म्हणावं लागेल. यावर्षी कृषी क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे, ज्यात सकारात्मक वाढ झाली आहे. चांगला मॉन्सून, टाळेबंदीमुळे प्रवासी मजूर गावी पोहोचल्यामुळे कृषी क्षेत्रात मजूर उपलब्ध झाले. कृषी आणि शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा खर्या अर्थाने तेच चालवतात. इतर क्षेत्रात शांतता होती, तेव्हा कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेची साथ सोडली नाही, हे इथे समजून घ्यायला हवं. गेल्या काही दिवसांमधली परिस्थिती पाहता भारताच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होईल, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न नकारात्मक असेल, असा अंदाज होता; परंतु एप्रिल ते जून या काळात अर्थव्यवस्थेत 23.9 टक्के इतकी घसरण झाली. एवढी मोठी घसरण कधीच झाली नव्हती. या काळात कृषी क्षेत्र वगळता उत्पादन, बांधकाम, सेवा क्षेत्राने खराब कामगिरी केली. सर्वांत जास्त प्रभाव पडला तो बांधकाम व्यवसायावर. नोटाबंदी, महारेरा आणि जीएसटीमुळे या क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यात टाळेबंदीमुळे या क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं. या क्षेत्रात 50 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी याच कालावधीमध्ये जीडीपी 5.2 टक्क्यांनी वाढला होता. पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राने 3.4 टक्के इतकी वाढ नोंदवली. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी या कालावधीत कृषी क्षेत्रातली वाढ तीन टक्के इतकी होती. याचा अर्थ संकटकाळात कृषी क्षेत्राने अधिक चांगली कामगिरी केली. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात जवळपास अडीच महिने कठोर टाळेबंदी लागू करण्यात आली. या काळात उद्योगधंदे ठप्प पडले, बेरोजगारी वाढली देशांतर्गत वस्तूंचा खप कमी झाला. याची मोठी किंमत अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली. कोरोनाने देशात शिरकाव करण्यापूर्वीही देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेतच होती. ती सावरण्यात सरकार अपयशीच ठरले होते. त्यात कोरोना संकटाची भर पडल्याने अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट बनली हे पूर्ण सत्य! मात्र, सरकार हे मान्य करेल, ही अपेक्षा फोलच! कोरोना संकटामुळे देशात आजवर दोन कोटी दहा लाख लोकांनी आहे तो रोजगार गमावला आहे. यात येत्या काळात मोठी भर पडू शकते कारण ही वरवरची आकडेवारी आहे. आपल्या देशात नोंदणीकृत रोजगारापेक्षा अनोंदणीकृत रोजगारावर जीवन जगणा-यांची संख्या कैकपटींनी जास्त आहे. हे वास्तव आपण या आकडेवारीवर चर्चा करताना लक्षात घ्यायलाच हवे! त्यामुळे देशातील बेरोजगारीचे संकट हे ही आकडेवारी दाखवते त्यापेक्षा किती तरी पटींनी मोठे व भीषण आहे. अगदी नेमक्या भाषेत सांगायचे तर देशातील बेरोजगारीची समस्या येत्या काळात भस्मासुर ठरणार आहे आणि त्यावर राजकीय अंगाने नव्हे तर आर्थिक अंगानेच उपाय काढावे लागतील तरच ही समस्या नियंत्रणात येईल. सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण जगावरच आर्थिक संकट कोसळलेले आहे. अशा वेळी राजकारण करण्यापेक्षा देशाची आर्थिक घसरण थांबून आर्थिक विकास कसा होईल यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे.