सरपंच प्रशासक पदासाठी योग्य नसल्याचा राज्यसरकारने खुलासा करावा
न्यायालयीन लढाई सोबतच रस्त्यावर उतरून अंदोलन करनार
गंगाखेड, प्रतिनिधी – सध्या देशभरातच नव्हे तर जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. जगाची सर्व यंहत्रणा कोरोनाशी लढत असतांनाही राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना बरखास्त करुन प्रशासक नेमण्याचा घाट घातलाय. आपल्या पक्षाच्या कार्यक़र्त्यांना ग्रामपंचायतींवर बसविण्याचा हा डाव आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशात सरपंच व सदस्यां व्यतिरिक्त योग्य व्यक्तीस प्रशासक म्हणून बसवावे असे नमुद केले आहे याचा अर्थ गावानी निवडुन दिलेलेमसरपंच आणि सदस्य योग्य नाहीत काय याचा खुलासा सरकारने करावा असा सवाल गंगाखेडचे रासप आमदार डा. रत्नाकरराव गुट्टे यांनी करत या बाबीचा विरोध करत असून या प्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याची माहिती दीली आहे.
राज्यात सध्या कोरोनाचा कहर झालेला असतांनाही ग्रामीण भागातील नागरिक यापासून बर्‍या प्रमाणात सुरक्षीत आहेत. बाहेर जिल्ह्यातून येणार्‍या नागरिकांना क्वारंटाईन करणे त्यांच्या खाण्या पिण्याची व्यवस्था ही सरपंच मंडळी करत आहेत. हे करत असतांना गावाचा प्रमुख म्हणून ते स्वखर्चातून अनेक सुविधा उपब्ध करुन देत आहेत. कोरोनाचं संकट किती दिवस चालेल हे सांगता येत नाही मात्र या संकटकाळात गावकर्‍यांच्या आरोग्याबाबत अत्यंत जागरुक राहून उपाययोजना करणार्‍या सरपंचांवर अचानकपणे बरखास्तीचा बडगा या सरकारने उगारलाय.
ज्या ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपलेल्या आहेत त्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना बरखास्त करुन राजकीय कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून बसविण्याचा निर्णय या सरकारने घेतलाय. विशेष म्हणजे यातून गावा गावात राजकीय कलह निर्माण होतील याचा ताण प्रशासन यंत्रणेवर पडेल. सरकारकडून त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून बसविण्यासाठी प्रयत्न होत आहे त्यामुळं गावा गावातील वातावरण कलुषित होणे जवळपास निश्‍चित आहे त्यातून वाद विवादही होतील.
असे असले तरी संकटकाळात कोविड बाबत करावयाच्या उपाययोजनांना मात्र ब्रेक लागू शकतो याचा परिणाम म्हणून कोरोना गावात गावात नाही तर घरा घरात शिरेल आणि मोठं संकट ओढावेल त्यामुळं सरपंचाची बरखास्त करण्यास आपला कडाडून विरोध आहे.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील सर्व निवडणूका पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, महापौर, नगराध्यक्ष यांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसारच सरपंचांना देखील मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. ज्या पध्दतीनं वरील सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत तसेच सरपंच हा देखील लोकप्रतिनिधी आहे त्यामुळे निसर्गनियमानुसार त्यांनाही मुदतवाढ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
सरपंचाच्या हक्कासाठी आपण लढा लढण्यास तयार असून न्यायालयीन लढाईसाठी देखील रासप तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात निवडणूका होवू शकत नाहीत मात्र आहे त्या सरपंचांना मुदतवाढ देता येवू शकते. सरकारने या संकटाशी लढण्यासाठी तरी या सरपंचांची बरखास्ती न करता त्यांनाच मुदतवाढ द्यावी.
कोरोनानंतर निवडणूका घ्याव्यात तोपर्यंत सरपंचांना बरखास्त करुन राजकीय कायकर्त्यांना प्रशासक म्हणून बसविणे हे अत्यंत चुकीचे आणि आपल्या पक्षाच्या फायदायाचा निर्णय आहे. महाविकास आघाडीने किमान राज्यातील जनतेच्या आरेाग्याच्या दृष्टीने आणि हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय तात्काळ मागे घेत सरपंचांना मुदतवाढी द्यावी, अशी जोरदार मागणीही आमदार डा. रत्नाकरराव गुट्टे यांनी केली आहे.