महाराष्ट्र राज्यात घडलेल्या जातीय आत्याचाराच्या घटनांची काय चौकशी केली माहिती द्या ?
पालम, प्रतिनिधी – महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामीन विचार सरणिचे राज्य आहे अशी देशात वंदता आहे.छ.शिवाजी, फुले,शाहु, आंबेडकर,आण्णाभाऊ,यांच्या कार्याचा व विचाराचा ठसा या राज्यातील तमाम जनतेवर आहे.आसे असताना ही या दोन तिन महिन्याच्या कालावधीत राज्यात ज्या जातीय आत्याचाराच्या घटनां घडल्या त्यामुळे महाराष्ट्राची शान मात्र धुळीस मिळविल्या गेली त्यातील काही घटना , अरविंद बनसोड(पिंपळधरा ता. नरखेड जि.नागपुर)हात्येची घटना ,विराज जगताप हात्या (पिंपळे सौदगर पुणे),दगडु धर्मा सोनवणे (महीदळे ता.भडगाव जि.जळगाव),साळापुरी जि.परभणी बोध्द तरुनावरचे हले, राहुल आडसुळ (कोरेगाव ता.कर्जत जि.आहमदनगर),बिड जिल्ह्यातील पारधी समाजातील तिहेरी हत्याकांड,मंठा.जि.जालना शिक्षक मारहाण,निळा.ता सोनपेठ जि.परभणी बोध्द महीला सरपंच यांना कोरोंनटाईन केले म्हणुन मारहाण, वैजापूर जि ओरंगाबाद कुटुंब हत्या प्रकरण,नागदरा .ता परळी समाजावर हल्ले,तामसवाडी. परभणी येथील महीला अत्याचार आसे कितेक प्रकरने जे जातिय वैमनस्य तुन करण्यात आले.
कोरोना काळात संबंध जग बंदीस्त असताना जातीवाद उफाळून आला आहे.अशा आत्याचाराच्या घटनां राज्यात या दोन महिन्यांत घडलेल्या आहेत.या सर्व घटनांच्या बाबतीत ठोस कार्यवाही पोलिसांकडून झालेली नाही.यामध्ये अनेक सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो आहे. आसे दिसुन येत आहे.महाराष्ट्राच्या विविध भागात वरील जातीय आत्याचाराचे गुन्हे घडलेले आहेत.हे जातीय गुन्हे मुद्दाम घडवून आणले आसल्याचा दाट शंसय येतोय . सरकारच्या वतीने वरील सर्व प्रकरणात काय व कोणती कार्यवाही केली व कधी झाली याबाबत मा.मुख्यमंत्री मोहदयानी माहिती द्यावी अशी मागणी आम्ही वंचित बहुजन आघाडी पालम च्या वतिने मागणी करत आहोत. तसेच या सर्व प्रकरणात लवकरात लवकर निपक्षपने कार्यवाही होईल ही अपेक्षा करीत आहेत.
प्रमुख मागण्या:१) पुणे,अहमदनगर ,बिड, नागपूर,व महाराष्ट्रातील इतर आत्याचार प्रणव भागात प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालय स्थापन करणे.२) अनुसूचित जाती जमाती आत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १५ नुसार अरविंद बनसोड आणि विराज जगताप व अत्याचारासह इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदाराच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील त्या त्या ठिकाणी नियुक्त करावेत.३) प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक द्रष्ट्या जागरूक पोलिस निरीक्षकाकडून या जातीय आत्याचाराची चौकशी करण्यात यावी.४)पी.सी.आर.आणि अनुसूचित जाती जमाती आत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्या साठी मा.मुख्यमंत्राच्या आध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीने बैठक घ्यावी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या आधीसुचनेणुसार वस्तुस्थिती अहवाल प्रकाशित करने.५) अनुसूचित जाती जमाती (पी.ओए)आधीनियम आणि नियमाच्या 1 अंतर्गत तातडीने माॅडेल आकस्मितता योजना आना .
आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत निवेदनावर वैजनाथ शंकरराव हत्तीअंबीरे (जिल्हा उपाध्यक्ष परभणी), राहुल गायकवाड, सुधाकरराव हनवते, गंगाधर शिंदे (जिल्हाध्यक्ष लालसेना परभणी), आकाश हतीअंबिरे ,अमोल ईगंळे, अविनाश सोनकांबळे,प्रकाश गालफाडे (ता.अध्यक्ष लालसेना पालम), अनंतराव धुळगुंडे, वेदांत हत्तीअंबीरे , नवनाथ हात्तीअंबिरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019: पात्र लाभार्थ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन
SBI बँकेच्या ग्राहकांची अवस्था – भीक नको पण कुत्रं आवर अशी
राज्यातील ग्रामपंचायत उपसरपंचांनाही आता मानधन