परभणी,दि 19 (प्रतिनिधी) ः परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम तसेच अतिवृष्टीपोटी वाटप राहिलेल्या एक लक्ष 29 हजार शेतकऱ्यांची 81 कोटी रुपयांची रक्कम 31 मार्च पुर्वी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे अशी माहीती कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.पाथरीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ.राजेश विटेकर यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.ते म्हणाले,परभणी जिल्ह्यातील तीन लाख 57 हजार शेतकऱ्यांनी पिकविम्या पोटी 7 कोटी 65 लक्ष रुपयांचा स्वतःचा हप्ता भरलेला आहे, राज्य शासन , केंद्र शासन व आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स यांनी आपापले हप्ते भरल्यानंतर परभणी जिल्यातील शेतकऱ्यांना 335 कोटी 90 लक्ष रुपयांची रक्कम 25% अग्रीम म्हणून मिळणार आहेत , परंतु, दिनांक 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने शासनाचा 99 कोटी रुपयांचा हप्ता अद्याप पर्यंत येणे बाकी आहे, त्यामुळे आम्ही अग्रिम वाटप करू शकत नाहीत, असे जिल्हा कृषी अधीक्षक परभणी व मा. आयुक्त , कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना कळवलेले होते परभणी जिल्ह्यातील 52 पैकी 52 महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन, कापूस, तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत, त्यांना तात्काळ पीक विमा मिळणे गरजेचे होते, तसेच 30 सप्टेंबर 2024 रोजी अधिसूचना काढल्यानंतर एक महिन्याच्या आत पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे नियमाप्रमाणे बंधनकारक होते , परंतु आज जवळपास साडेपाच महिने उलटून गेल्यावरही प्रत्यक्षात पिक विमा मिळालेला नाही, अशी खंत आ राजेश विटेकर यांनी लक्षवेधी दरम्यान बोलताना व्यक्त केली , कंपनी व शासन यांच्या मुळे शेतकरी आर्थिक मदत पासून वंचित राहिलेले आहेत, त्यावेळी शासन त्यांच्या हिश्याचे 99 कोटी रुपयेची रक्कम किती दिवसात भरणार आहे ? , शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती दिवसात पिक विमा मिळणार आहे ? अतिवृष्टीपोटी शेतकऱ्यांना 548 कोटी रुपयांपैकी 467 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, परंतु वाटप राहिलेल्या एक लक्ष 29 हजार शेतकऱ्यांची 81 कोटी रुपयांची रक्कम केव्हापर्यंत त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे ? तसेच icici लोंबार्ड कंपनीस काळया यादीत टाकणार का ?असे प्रश्नही शासनाला विचारले, त्यावर कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, वित्त विभागाने कृषी विभागास अजून निधी उपलब्ध दिलेला नाही, तो निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असून कृषी विभागाकडे येत्या चार दिवसांत हा निधी वर्ग होईल, दिनांक 31 मार्च अखेर शेतकऱ्याच्या खात्यावर आर्थिक निधी BDS द्वारे मिळून जाईल, असे स्पष्ट केले , अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेला शेतकऱ्यांचा प्रश्न लक्षवेधी द्वारे मार्गी लावल्याबद्दल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे