देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षे मोफत धान्य मिळत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आज (9 ऑक्टोबर 2024) पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत 4 वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीत इतर अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली.
योजनेचा खर्च केंद्र उचलणार
मोदी सरकारने बुधवारी अनेक योजनांना हिरवा कंदील दाखवला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या उपक्रमाचा उद्देश विकास आणि पोषणाला चालना देणे आहे. ते म्हणाले की त्याचा संपूर्ण खर्च सुमारे 17,082 कोटी रुपये असेल, जो केंद्र सरकार उचलणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, देशातील गरजूंपर्यंत तांदूळ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित केली जाईल. 21 हजार तांदूळ कारखान्यांनी 223 एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवले आहेत. फोर्टिफाइड तांदळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी 52 लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी 11,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.