अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन कर विधेयक पुढील आठवड्यात सभागृहात मांडले जाईल. नवीन कायदा आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेईल. आता नवीन करप्रणालीत १२ लाखापर्यंत आयकर लागणार नाही.
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर करण्यात आलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmal Sitharaman) यांनी 8 व्यांदा हे बजेट मांडलं. यंदाच्या अर्थंसंकल्पात सामान्य जनता, नोकरदार, शेती, शिक्षण, रेल्वे आणि आरोग्यबद्दल महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. महत्त्वाच म्हणजे निर्मला सीतारमण यांनी टॅक्स स्लॅबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक सादर केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं. ज्येष्ठ नगरिकांना टॅक्समध्ये दिसाला देण्यात आलाय. आयकर फाईन करण्यासाठी मर्यादा 4 वर्षांसाठी वाढविण्यात आली आहे. मध्य वर्गासाठी मोठी घोषणा, 12 लाखांपर्यंत टॅक्स नाही.
१२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. गेल्या ४ वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्रितपणे दाखल करता येणार.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये.
किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये
लघु उद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी १० लाख कार्ड जारी केले जाणार
एमएसएमईसाठी कर्ज हमी कव्हर ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये करण्यात आले आहे; १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध असेल.
स्टार्टअप्ससाठी कर्ज १० कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपये केले जाईल. हमी शुल्कातही कपात केली जाईल.
आयआयटी पाटण्याचा विस्तार केला जाईल.
पुढील ५ वर्षांत वैद्यकीय शिक्षणात ७५ हजार जागा वाढवणार
३६ जीवनरक्षक औषधांवरील शुल्क कर पूर्णपणे रद्द. सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्करोग डे केअर सेंटर बांधले जाणार. कर्करोगाच्या उपचारांसाठी औषधे स्वस्त होतील. ६ जीवनरक्षक औषधांवरील कस्टम ड्युटी ५% पर्यंत कमी केली जाईल.
डिजिटल शिक्षण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल.
विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय ७४% वरून १००% पर्यंत वाढवला जाईल.’ ही सुविधा अशा कंपन्यांसाठी असेल ज्या संपूर्ण प्रीमियम भारतात गुंतवतील.
पंतप्रधान धनधान्य योजनेचा विस्तार केला जाईल. पीक विविधीकरणावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे कृषी उत्पादकता वाढेल, ज्याचा फायदा ७.५ कोटी शेतकऱ्यांना होईल.
सरकार डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तूर आणि मसूर डाळ उत्‍पन्‍न वाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार.
१०० जिल्‍ह्यांमध्‍ये राबवली जाणार पंतप्रधान धन धान्‍य कृषी योजना.
फळे आणि भाज्या उत्पादन वाढवण्याबरोबर पुरवठा साखळी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित.
कापूस उत्पादकतेसाठी ५ वर्षांचा आराखडा. मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना राबवणार
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)साठी ५०० कोटी रुपये.
मेक इन इंडिया अंतर्गत खेळणी उद्योगासाठी एक विशेष योजना सुरू केली जाणार.
स्टार्टअप क्रेडिट गॅरंटी २० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ तर लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
कर्करोगाची औषधे स्वस्त होणार. कर्करोग आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांसाठी असलेल्या ३६ औषधांवरील कस्टम ड्युटी रद्द केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाणार.