उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवनात अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी जलसंपदा विभागाला भरघोस निधी जाहीर केला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन असल्याचं अजित पवारांनी सांगितले.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये नाहीच-
लाडकी बहीण योजनेतून आतापर्यंत 23 हजार 232 कोटी खर्च झाला असून 2 कोटी 53 लाख महिलांना लाभ मिळाला. तर 2025-26 मध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ असं म्हटलं होतं. तुम्ही जे 2100 मान्य केलेत ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून देणार का असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावर्षी जी तरतूद करण्यात आली, तेवढ्याच रकमेची तरतूद 2025-26 वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना 2100 रुपये मिळणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे काय म्हणाल्या होत्या?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशनाच्या कालावधीत, किंवा अर्थसंकल्पामध्ये आपण 2100 घोषित करु अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्या ठिकाणी कुठं केलेलं नाही. राज्याची एखादी योजना जाहीर करत असतो. शंभर टक्के देणार, जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो, या अर्थसंकल्पात 2100 अशा पद्धतीचं वक्तव्य कुठंही केलेला नाही. जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी जाहीर केला जातो. योग्य पद्धतीनं त्यासंदर्भातील प्रस्ताव विभाग म्हणून शासन असेल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ ज्यावेळी सूचित करेल त्यावेळी तशा प्रकारचा प्रस्ताव विभाग तयार करेल, असं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या होत्या.
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.