ओबीसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची सुनावणी आजही झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे पालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडलेल्या आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषदृपंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे प्रशासक राज आहे. सर्वोच्च न्यायालयातल्या तारीख पे तारीखने सुनावणी लांबणीवर ढकलत असल्याने निवडणुकही लांबणीवर पडत आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली. ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो पण निवडणुका व्हाव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.