डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना वर्षभर 12 तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच येत्या पाच वर्षात राज्यात सामान्य नागरिकांचे वीज बील दरवर्षी कमी होणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर्वी येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणासह ७२० कोटींच्या विकास कामांचे ई-लोकार्पण व भूमिपूजन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली आहे. शेतीसाठी १२ तास विजेची शेतकऱ्यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरु केली असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस दिवसाला 10 तास मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बील दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच ३०० युनीट पर्यंत वीज वापरणा-या मध्यम वर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज
शेतकऱ्यांना दिवसभर शेतीसाठी वीज देऊ अशी घोषणा केली होती, 80 टक्के महाराष्टात आता लवकरच दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. विहीर पुनर्भरण ही योजना जर हातात घेतली तर त्याचा फायदा होईल, विहिरींची पातळी वाढेल, आपण जर असाच उपसा करीत राहिलो तर आपलाही प्रदेश रेगिस्थान झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा संभाव्य धोकाही फडणवीसांनी बोलून दाखवला.
प्रत्येक घरांवर सोलर लागेल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रत्येकाला घर देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. घराकरिता 2 लाख रुपये मिळतील हा निर्णय आपण केला आहे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रत्येक घरावर सोलर लागेल. त्यामुळे, नागरिकांना मोफत वीज मिळेल, असेही फडणवीसांनी म्हटले.