मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. हा विधिमंडळात झालेला कायदा आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जदारांना उत्तर देण्याची संधी दिल्याविना स्थगिती आदेश देता येणार नाही, त्याऐवजी आधीच्या अंतरिम आदेशाने हितरक्षण होत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या कायद्याविरोधात जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकर लिंगे व राजाराम पाटील या चौघांनी केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज कायदा, २०२४ हा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देणारा नवा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण उपलब्ध करणाऱ्या कायद्याचे जे काही लाभ असतील ते उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असतील, हा ८ मार्च रोजीचा आदेश कायम ठेवण्यात येत आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने त्यानंतर एक आठवड्यात याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्याची संधी दिली आहे. त्यानंतर १० एप्रिल रोजी स्थगितीच्या अंतरिम दिलाशाच्या विनंतीबाबत सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
‘मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारी नोकरभरती व प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज आले असतील तर आरक्षणाचा लाभ हा उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन असेल. याबाबत राज्य सरकारने संबंधित उमेदवारांना कल्पना देऊन ठेवावी’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले होते.