परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पासपोर्ट विभागाकडून पारपत्र (पासपोर्ट) नियमांमध्ये केंद्र सरकारने काही लक्षणीय बदल केले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२३नंतर जन्म झालेल्या मुलांचा पासपोर्ट घेण्यासाठी त्यांच्या पालकांना आता जन्मतारखेसाठी जन्माचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बदललेल्या नियमांची अंमलबजावणी येत्या काही महिन्यांत सुरू होईल, असे सांगण्यात आले.
१. जन्म दाखला
केंद्र सरकारच्या सुधारित नियमांनुसार आता १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना पासपोर्टसाठी अर्ज करताना जन्मदाखला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महानगरपालिका किंवा जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ अंतर्गत कोणत्याही तत्सम प्राधिकरणाकडूनच जन्म दाखला वितरित केलेला असावा. विशेष म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या व्यक्तींना हा नियम लागू होत नाही. ते पूर्वीप्रमाणेच एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅनकार्ड, वाहन चालक परवाना किंवा इतर तत्सम सरकारी ओळखपत्राचा पुरावा सादर करू शकतात.
२. निवासी पत्ता
आजवर पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर पासपोर्ट धारकाचा कायमचा पत्ता छापलेला असायचा. पण यापुढे शेवटच्या पानावर पत्ता छापला जाणार नाही. त्याऐवीज तिथे बारकोड छापला जाईल. इमिग्रेशन अधिकारी हा बारकोड स्कॅन करून पत्त्याबाबत माहिती मिळवू शकतील.
३. कलर कोडींग
यापुढे पासपोर्टचे कव्हर वेगवेगळ्या रंगाचे असेल. जेणेकरून त्याचे वर्गीकरण करणे सोपे जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांना पांढऱ्या रंगाचा पासपोर्ट दिला जाईल. तसेच मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांना लाल रंगाचा पासपोर्ट दिला जाईल. दरम्यान सामान्य नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच निळ्या रंगातला पासपोर्ट मिळेल.
४. पालकांची नावे हटविणार
पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर छापले जाणारे पालकांचे नाव यापुढे छापले जाणार नाही. या बदलामुळे एकल पालक किंवा विभक्त कुटुंबांना दिलासा मिळणार नाही. त्यांना जाहीर करावी न लागणाऱ्या माहितीबाबत गोपनीयता राखता येणार आहे.
५. पासपोर्ट सेवा केंद्राची संख्या वाढवली
पासपोर्टसाठी अर्ज करणे, मजकूरात बदल करणे, अशी कामे पासपोर्ट सेवा केंद्राद्वारे केली जातात. आता ही केंद्रे वाढवली जाणार आहेत. पुढील पाच वर्षांत सेवा केंद्रांची संख्या ४४२ वरून ६०० केली जाणार आहे.