वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कालमर्यादेत घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मात्र असा निर्णय निश्चित कालमर्यादेत घेणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
लंडनच्या दौऱ्यावर असलेल्या नार्वेकर यांनी वृत्तसंस्थेशी या विषयाबाबत भाष्य केले. ‘शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे. मात्र यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे अशक्य आहे. माझ्यासमोर अनेक अर्ज आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे व्हिप कोणत्या राजकीय पक्षाने बजावायचा यावर अद्याप स्पष्टता यायची आहे’, याकडे विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. विधिमंडळ राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना दिला आहे. मी सर्व पक्षकारांना यासंदर्भात म्हणणे मांडण्याची संधी देईन’, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभाध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. मी यापूर्वीच याबाबत वारंवार भूमिका मांडली आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कार्यकक्षा न्यायालय नसून, विधिमंडळाकडे आहे. त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. याबाबत सर्वच बाजूंची पडताळणी करण्यात येईल.’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुनर्स्थापित करण्यास नकार देत शिंदे सरकारपुढील टांगती तलवार दूर केली होती. याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या (शिंदे गट) १६ आमदारांच्या अपात्रतेची उद्धव ठाकरे गटाची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली होती व यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनीच निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले होते. यानुसार आता आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभाध्यक्षच निर्णय घेणार आहेत. त्याचवेळी शिवसेनेचे व्हिप भरत गोगावले यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्याने शिवसेना आता नव्याने कुणाची नियुक्ती करणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.