परभणी (प्रतिनिधी).
पूर्णा पंचायत समिती अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांच्या पेन्शन घोटाळ्यात गुन्हा दाखल केलेल्या 9 अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांकडून व्याजासह अपहाराची रक्कम वसूल केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.आमदार राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत पूर्णा पंचायत समिती अंतर्गत पेन्शनमधील कोट्यवधी रुपयांचा अपहार व गैर व्यवहार प्रकरणाकडे ग्रामविकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
पूर्णा येथील पंचायत समिती अंतर्गत पेन्शनमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार व गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परभणी यांनी चौकशी समिती स्थापन केली होती, हे खरे आहे काय, असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशी अंती काय आढळून आले त्याअनुषंगाने संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून झालेल्या नुकसानीची वसूली करण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे असा तारांकित प्रश्न आमदार राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता त्यास ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी उतर दिले
ते म्हणाले की, दिनांक १२/१२/२०२३ अन्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बा.क.) यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. सदर चौकशी समितीच्या अहवालावरून माहे ऑक्टोबर, २०२१ ते माहे मे, २०२३ या कालावधीत रु.१,८३,७७,८४४/- एवढया शासकीय रक्कमेचा अपहार तसेच रू. २,४२,८२,३०१/- एवढ्या रक्कमेचा संशयास्पद अपहार झाल्याचे तसेच लेखा विभागात वित्तीय अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाशी संबंधीत श्रीमती एस. के. वानखेडे, तत्कालीन प्रभारी गट विकास अधिकारी, श्री.जे व्ही. मोडके, तत्कालीन प्रभारी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पूर्णा व इतर अशा एकूण ९ जणांविरुध्द पोलीस स्टेशन पूर्णा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित श्री. एस. के. पाठक, सहाय्यक लेखाधिकारी व श्री.एम.बि. भिसे, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), पंचायत समिती पूर्णा, यांना दिनांक ०८/०१/२०२५ रोजी निलंबित केले असून त्यांचे विरुध्द महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९६४ मधील तरतुदी नुसार विभागीय चौकशीसुद्धा सुरु करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणी अपहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याबाबत जिल्हा परिषद, परभणीकडून दि.१८.१२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पूर्णा यांना निर्देशित करण्यात आले असून वसुलीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. दरम्यान जवळपास 4 कोटी 26 हजार रुपयांच्या वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून शासकीय वसुली होऊ शकते अशी माहिती मंत्रालय स्तरावरून समजली