मुंबई, 29 डिसेंबर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावर महाविकास आघाडीचे नेते ठाम होते. राज्यपालांकडून मंगळवारी सकाळपर्यंत निवडणूक घेण्याबाबत मतं आले नाही तर त्यांच्या संमतीशिवाय ही निवडणूक घेण्याचंही ठरलं होतं. पण ऐनवेळी निवडणूक न घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला. निवडणूक न घेण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? याबाबत आता नवी माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांच्या संमतीशिवाय विधानसभा निवडणूक घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीचे नेते घेणार होते. त्यासाठी मविआच्या नेत्यांची एक बैठकही पार पडली. यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून सरकारला एक बंद लिफाफा पाठवण्यात आला. या बंद लिफाफ्यात राज्यपालांनी आपलं मतं मांडलं होतं. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फोन केला.
मुख्यमंत्र्यांना फोन करुन शरद पवारांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत चर्चा केली. राज्यपालांचा विऱोध असतानाही विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक घेण्यासाठी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री अनुकूल नव्हते आणि त्यामुळेच निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यपालांच्या संमतीशिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होईल. कुठल्याही कायदेशीर पेचात अडकू नये यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक न घेण्याचं ठरवलं.
विधानसभा अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे आहे. नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्षपदावर होते. मात्र, काँग्रसे हायकमांडने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना विश्वासात न घेता नाना पटोलेंना विधानसभा अध्यक्षपद सोडण्यास सांगत त्यांना पक्षाचं प्रदेशाध्यक्षपद दिलं. विश्वासात न घेतल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात नाराजी असल्याचं दिसत आहे. यामुळेच आता राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसचा गेम केला असल्याचं बोललं जात आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदासाठी विशेष अधिवेशन?
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आज होणार नाहीये. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी एक विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते किंवा राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही निवड होऊ शकते.
मविआ सरकारकडून राज्यपालांना तीन पत्र
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबद्दल कार्यक्रम सुद्धा जाहीर केला आहे. राज्यपालांकडे पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आणि छगन भुजबळ यांनी राजभवनावर जाऊन भेट सुद्धा घेतली. राज्यपालांनी तांत्रिक कारण सांगत एक दिवस मागून घेतला होता. पण सोमवारी (27 डिसेंबर) पुन्हा पत्र पाठवण्यात आले. आतापर्यंत राज्यपालांना तीन पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण अजूनही राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत उत्तर दिलं नाही. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी सरकारने 3 पत्र राज्यपालांना लिहिली. एक पत्र शुक्रवारी दुपारी पाठवले होते. तर दुसरं पत्र नेत्यांनी रविवारी स्वतः दिलं आणि तिसरं पत्र सोमवारी (27 डिसेंबर) दुपारी पाठवलं होतं.