नाशिक जिल्ह्यातील इंधन कंपन्यांच्या वाहतूकदार संघटनांनी सरकारने अपघाताबाबत बनवलेल्या कायद्याविरोधात सोमवारपासून संप पुकारला होता. या संपात सुमारे 1 हजार 500 टँकरचालक उतरले होते. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र (North Maharashtra) व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांतील इंधन पुरवठा बंद झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आज मनमाडच्या पानेवाडी इंधन प्रकल्पात टँकर चालकांसोबत प्रशासनाची बैठक झाली. या बैठकीत तोडगा निघाला असून वाहतूकदारांनी काम करण्यास मान्य केले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील वाहतूकदारांचा संप अखेर मिटला आहे.
देशात नवीन वाहन कायदा येणार आहे. या कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात ट्रक, टँकर चालकांनी नवीन वर्षापासून संप पुकारला. संपाच्या दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांना होणार इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला. यामुळे मनमाड डेपोतून इंधनाचे टँकर निघावे, यासाठी सातत्याने दोन दिवसांपासून बैठका सुरु होत्या. अखेर या हालचालींना यश आले आहे. मंगळवारी मनमाड येथे जिल्हाधिकारींनी टँकर चालक, मालक यांची बैठक घेतली. त्यात तोडगा निघाला आहे. यामुळे केंद्र शासनाने आणलेल्या नवीन वाहन कायद्याच्या विरोधात ट्रक, टँकर चालकांनी देशव्यापी संप सुरु केला आहे. या संपात महाराष्ट्रातील ट्रक आणि टँकर चालक सहभागी झाले आहेत. यामुळे राज्यातील पेट्रोल पंपांना होणार इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. मनमाड येथील एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडीयन ऑईल आणि गॅस प्लँटमधून गरज पडल्यास बंदोबस्तात टँकर रवाना होणार आहे.
पोलीस संरक्षण देणार
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेल ही जीवनावश्यक बाब आहे. यासंदर्भात बैठकीत सर्व बाबी टँकर चालक-मालकांना लक्षात आणून दिले. यावेळी टँकर चालकांनी संपातून माघार घेण्याची तयारी दर्शवली. परंतु कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर…ही शंका मांडली. यावेळी गरजेनुसार टँकरला पोलीस संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर संप मागे घेतला गेला असून येत्या काही तासांत मनमाड डेपोतून टँकर रवाना होणार आहे. बैठकीत जिल्हाधिकारींनी चालकाच्या समस्या सोडवण्यास तयार दर्शवली.
सर्वांना इंधन मिळणार, साठा करु नका
मनमाड डेपोतून उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा होतो. आता संप मागे घेतला गेला आहे. यामुळे इंधन पुरवठा सुरळीत होणार आहे. लोकांनी जास्त घाई करू नये. सर्वांना इंधन उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हाधिकरींना सांगितले.