परभणी,दि 01 ः
अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी निर्भरतेचे उद्दिष्ट गाठण्याचा भाग म्हणून देशामध्ये शंभर जिल्ह्यामध्ये कृषी धान्य योजना राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. सात कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार असून या किसान कार्डांची मर्यादा तीन लाखावरून पाच लाख करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांबरोबरच शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या देखील आता किसान कार्ड मिळणार आहेत. तेलबिया प्रमाणेच डाळीसाठी देखील आत्मनिर्भरतेचे धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सुतवाच केले याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी काही सकारात्मक पावले उचलली गेली असली तरी कृषी क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती, कृषी आदानावरील सबसिडी, सिंचन व इतर पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबतीत आणखी धोरणात्मक निर्णयांची अपेक्षा होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी विविध माध्यमातून नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे हे ओळखून या अर्थसंकल्पात काही नवीन तरतुदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.एकंदरीतच हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी रचनात्मक व सकारात्मक बदल घडून आणणारा असेल असे दिसून येत आहे.
प्रा.डॉ. रमेश शिंदे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख तथा संशोधन मार्गदर्शक ,
राजर्षी शाहू महाविद्यालय ,परभणी