परभणी, प्रतिनिधी – वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात कुलसचिवांनी ऑक्टोबर 2018 पासून नियमबाह्य पध्दतीने स्वतःचे वेतन वाढवून घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यापूर्वीही 2010 मध्ये शिक्षक कर्मचार्यांनी वेतन वाढवून घेतलाचा शासन निर्णय राज्य शासनाने 2018 मध्ये रद्द केला असून 2010 पासून कर्मचार्यांना देण्यात आलेले लाभ वसुल करण्याचे आदेश काढले आहेत. तसेच विद्यापीठात काही नियुक्त्या तात्पुरत्या, काही तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देवून तर काहींना तात्पुरता पदभार देवून तात्पुरत्या कालावधीसाठी पगारवाढ दिल्याचेही सध्या उघडकीस आलेल्या प्रकरणाने बोलले जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठात वेतनवाढ करून देणारी टोळी सक्रीय असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.
वनामकृवि कार्यकारी परिषदेचे सदस्य लिंबाजीराव भोसले आण्णा यांनी दिलेल्या तक्रारीमुळे कुलसचिव यांनी कुलगुरूंशी संगनमत करून गैरमार्गाने वेतनवाढ करून पगार उचलल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदरील प्रकरणात कृषी विद्यापीठाच्या नियंत्रकांनी यासंदर्भात कुलसचिव पाटील यांना 11 जून रोजी एक नोटीस द्वारे तात्काळ 21 लाख चार हजार दोनशे पंचावन्न रुपये एक रकमी जमा करावेत असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
पण, हे प्रकरण येथेच थांबत नाही. कारण केवळ वसुली करून प्रकरण दाबले जावू शकत नाही. पगार वाढवून घेणे हे काही एका व्यक्तीने शक्य नाही. यामध्ये अनेक जण दोषी असणार हे नक्की. परंतु विद्यापीठ प्रशासन प्रत्येक वेळी कुठलेही प्रकरण बाहेर आले की, एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई करून स्वतःची पाठ थोपटून घेते. पगारवाढ होवून दोन वर्षे जर एखादा कर्मचारी वाढवी वेतन घेत असेल तर ही गोष्ट कोणाच्याच लक्षात कसे येत नाही? का जाणुनबुजून कानाडोळा केला जातो ? येथील मुजोर अधिकारी, कर्मचारी यांना कोण पाठीशी घालते ? एकामागोमाग कृषी संशोधनाऐवजी भ्रष्टाचाराचे संशोधन कसे काय होते ? विद्यापीठ नेमके शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी आहे की अधिकारी, कर्मचार्यांचे गैरमार्गाने घर भरण्यासाठी ? असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.
आता संबंधित प्रकरणात जितके दोषी असतील त्या सर्वांवर कारवाई व्हायला हवी. केवळ पगार वाढवून घेणार्या कुलसचिवांकडून वसुली करून काय साध्य होणार ? अशाने परत इतर अधिकारी, कर्मचारी असे कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत गैरकृत्य करणार्या दोषींवर बडतर्फ किंवा निलंबनाची कठोर कारवाई होत तोपर्यंत असे प्रकार थांबणार नाहीत. म्हणून सदरील प्रकरणात दोषींवर शासनाच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यासह निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी. वेळोवेळी येथील अधिकारी, कर्मचारी विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन करत आहेत. संपूर्ण जगात सुप्रसिध्द असलेल्या विद्यापीठाचे याने कुप्रसिध्दीकडे वाटचाल होताना दिसत आहे.
शासनाची फसवणूक करून स्वतःची वेतनवाढ करून घेणार्या कुलसचिव तसेच याकामी त्यांना साहाय्य करणार्या सदरील प्रकरणातील सर्व दोषी कर्मचार्यांना शासनाने बडतर्फ करावे.
– लिंबाजीराव भोसले (आण्णा), कार्यकारी परिषद सदस्य, वनामकृवि, परभणी