नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ऐतिहासिक सेंगोलची पूजा केली. यावेळी पंतप्रधानांनी सेंगोलला साष्टांग नमस्कार केला. तसेच, उपस्थित साधू संताचे आशीर्वाद घेतले. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीजवळ सेंगोलची स्थापना केली. “संसद भवनात कामकाज सुरू होईल, तेव्हा सेंगोल आपल्याला प्रेरणा देईल,” असं पंतप्रधानांनी म्हटलं.
सेंगोलचे ऐतिहासिक महत्त्व
सेंगोलला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. चोल वंशाच्या काळात याचा उपयोग सत्ता हस्तांतरणासाठी केला जात असे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी इंग्रजांकडून सत्ता घेतली तेव्हा त्यांनी हा ऐतिहासिक राजदंड प्रतीक म्हणून घेतला. आता सेंगोल मदुराई अधिनामचे पुजारी ते पीएम मोदींना सुपूर्द करतील.
ऐतिहासिक राजदंड ‘सेंगोल’ बनवणाऱ्या वुम्मीदी बंगारू ज्वेलर्सचे चेअरमन वुम्मीदी सुधाकर म्हणाले, “आम्ही हा ‘सेंगोल’ बनवला आहे, तो बनवायला आम्हाला एक महिना लागला. त्यावर चांदी आणि सोन्याचा मुलामा आहे. जेव्हा मी १४ वर्षांचा होतो. जेव्हा ते बनवले गेले.”
सेंगोलचे वर्णन करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, ‘स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, भारतातील बहुतेक लोकांना या घटनेची माहिती नाही, जी भारतातील सत्ता हस्तांतरणादरम्यान घडली होती, ज्यामध्ये सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. त्यांनी नोंदवले की “त्या रात्री जवाहरलाल नेहरूंना तमिळनाडूतील तिरुवदुथुराई अधानम (मठ) च्या अध्यानमांकडून (पुजारी) ‘सेंगोल’ मिळाले.”
लोकसभा अध्यक्ष यांच्या खुर्चीजवळ स्थापन केलेल्या राजदंडाला ‘सेंगोल’ म्हटलं जातं. ज्याला तामिळमध्ये ‘सेम्मई’ म्हटलं जातं. याचा अर्थ सत्याला साथ देणारे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं होतं की, “सेंगोलने भारताच्या इतिहासात महत्वाची भूमिका बजावली आहे.” ब्रिटीशांनी हा राजदंड भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडं सुपूर्द केला होता.
१९४७ साली ब्रिटीशांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडं सेंगोल हा राजदंड सुपूर्द केल्यानंतर, त्यास उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील संग्रहालयात ठेवण्यात आलं होतं.
नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन होण्यापूर्वी तामिळनाडूच्या अधिनम संतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेत, संगोल सुपूर्द केलं होतं.
सांगितलं जातं की, सेंगोल राजदंड ज्यांच्याकडं सुपूर्द करण्यात येतं, त्यांच्याकडून न्यायाची आणि निष्पक्षपाती सरकारची अपेक्षा केली जाते.