भारताच्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत मांडलं. हे १२८ वं घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. या विधेयकाद्वारे देण्यात येणारं आरक्षण हे राज्यसभा आणि ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे तिथं लागू होणार नाही.
१२८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार महिला आरक्षणाची अमंलबजावणी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पहिली जनगणना झाल्यानंतर आणि मतदारसंघ फेररचना झाल्यानंतर लागू होईल.
सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन करणे जवळजवळ अशक्य आहे. यावरून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेळेवर झाल्या तर यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून किंवा त्यापूर्वीच्या काही विधानसभा निवडणुकांपासून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत 181 महिला खासदार असतील
कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले की, आम्ही ऐतिहासिक विधेयक आणणार आहोत. लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार आहेत, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 181 महिला खासदार असतील. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही. लोकसभेचे कामकाज 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.
सध्याच्या लोकसभेत ८२ महिला खासदार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सध्याच्या लोकसभेच्या सदस्य संख्येनुसार १८१ जाग महिलांसाठी राखीव असतील. या विधेयकानुसार संविधानाच्या कलम २३९अअ नुसार दिल्ली विधानसभेत देखील ३३ टक्के जागा राखीव असतील. सध्याची दिल्ली विधानसभेची सदस्यसंख्या ७० आहे त्यानुसार २३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.१२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू असेल. त्यानंतर पुन्हा विधेयक आणलं जाईल.
भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार लोकसभेत एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे. एससी प्रवर्गासाठी ८४ जागा राखीव आहेत त्यापैकी २८ जागा महिलांसाठी असतील. तर, एसटी प्रवर्गासाठी ४७ जागा राखीव असून त्यापैकी १६ जागा या एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठी असतील.
पायी नव्या संसदेत गेले
नवीन संसद भवनात आज गणेश चतुर्थीच्या दिवशी पहिला दिवस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्व खासदार पायी चालत नव्या संसदेत पोहोचले. दुपारी 1.15 वाजता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाजाला सुरुवात केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन इमारतीतील त्यांच्या पहिल्या भाषणात महिला आरक्षण विधेयक आणण्याबाबत बोलले. आमचे सरकार आज महिला आरक्षण विधेयक आणणार असल्याचे सांगितले. त्याचे नाव नारी शक्ती वंदन कायदा असेल. 25 मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी महिलांच्या प्रश्नांवर 10 मिनिटे भाष्य केले.
२००८ मध्ये यूपीए सरकारनं १०८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. ते विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. मात्र, लोकसभेत ते विशेष बहुमतानं मंजूर होऊ शकलं नव्हतं
महिला आरक्षण विधेयक तीन दशकांपासून प्रलंबित आहे
संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव जवळपास 3 दशकांपासून प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम 1974 मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी समितीने उपस्थित केला होता. 2010 मध्ये, मनमोहन सरकारने राज्यसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले होते.
तेव्हा सपा आणि आरजेडीने या विधेयकाला विरोध केला आणि तत्कालीन यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नाही. तेव्हापासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित आहे.