नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुरूवातीला ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. यानंतर शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवादाला सुरूवात केली. नीरज किशन कौल यांच्या युक्तीवादावेळी घटनापीठाने काही महत्त्वाची विधानं केली, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाची ही निरीक्षणं निकालावेळी गेम चेंजर ठरणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
आज दुपारी एक वाजेपर्यंत सिंघवी यांनी बाजू मांडल्यानंतर लंच ब्रेक झाल्यावर नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजी मांडण्यासाठी युक्तिवाद सुरू केला. आपल्या युक्तिवादामध्ये कौल यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश देण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. मात्र, यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलेली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थकांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. तुम्ही विधिमंडळा बाहेर राहून सरकारचा पाठिंबा कसा काढू शकतात. असे होते तर तुम्ही सभागृहात येऊनच सांगायला हवे होते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
तसेच विधानसभा अध्य़क्षांनी अपात्रतेवर निर्णय घेतला असता तर तत्कालीन राज्यपाल यांच्यासमोर संख्याबळ स्पष्ट झाले असते. महाविकास आघाडीतून बाहेर पडताना आमदारांनी कोणतीही पूर्व सुचना दिली नव्हती, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. जर तुम्ही स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणता तर मग तुमच्याकडे विधिमंडळ संख्याबळ नाही तर राजकीय संख्याबळ आहे, असे तुम्ही तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांना सांगितल्याचा एक तरी पुरावा दाखवा, अशी विचारणा न्या. पी. आर. नरसिम्हा यांनी केली.
‘अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असणारे आमदार विश्वासमत प्रस्तावात सहभागी होऊ शकतात का?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नीरज कौल यांना विचारला. तसंच राज्यपाल विश्वास मत प्रस्ताव कोणत्यावेळी बोलावू शकतात? असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
सरन्यायाधीशांच्या या प्रश्नावर नीरज कौल यांनी उत्तर दिलं. बोम्मई केसमध्ये अपात्र आमदारांना मतदानाचा अधिकार होता, असं नीरज कौल यांनी सांगितलं. बोम्मई केसचा दाखला आम्हाला बांधिल आहे, असं महत्त्वाचं भाष्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं.
आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले, कोर्टाने ते चुकीचे ठरवू नयेत, असं वारंवार शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं. पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही, अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे, असा युक्तीवाद शिवसेनेने केला, त्यावर घटनापीठाने महत्त्वाचं मत मांडलं.
तुम्ही शिवसेना आहे का नाही, हे बहुमत चाचणी ठरवू शकत नाही. 30 जूनला निवडणूक आयोगाचा निर्णय झाला नव्हता, 30 जूनला शिवसा हा एकच पक्ष होता, असं घटनापीठ म्हणालं. यावर कौल यांनी पुन्हा युक्तीवाद केला. 34 आमदार, 7 अपक्षांनी ठाकरेंवर अविश्वास दाखवला. आम्हीच शिवसेना आहोत, हे बहुमत चाचणीतून सिद्ध झालं. हे 34 आमदार पक्षातून नाही तर सरकारमधून बाहेर पडले आहेत, असं कौल म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टानेच अनेक प्रकरणांमध्ये राज्यपालांना असं सांगितलंय की अशावेळी सगळ्यात आधी अधिवेशन बोलवून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी, असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. कौल यांच्या युक्तीवादानंतर सुप्रीम कोर्टातली आजची सुनावणी संपली, त्यानंतर आता उद्या पुन्हा सकाळी 11 वाजता सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अर्थात शिवसेना खटल्याचा निकाल याच आठवड्यात संपवायचा आहे, असं वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलंय. त्यामुळे सत्तासंघर्षाचा निकाल हाती येण्यासाठी अवघे काही दिवसच शिल्लक असल्याचं म्हटलं जातंय. कोर्टात आज ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. लंच ब्रेकनंतरही कामत यांचा युक्तिवाद सुरु राहील. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील युक्तिवादाला सुरुवात करतील.