Shabdraj www.shabdraj.com
मुंबई – राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने आर्थिक भाराचे कारण देत वस्त्रोद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणारी **’मोफत साडी (कॅप्टिव्ह मार्केट) योजना’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत राज्यातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय कुटुंबांतील महिलांना मोफत साडी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत जून २०२३ मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेनुसार अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक प्रत्येक कुटुंबाला वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दरवर्षी दिवाळीपूर्वी भेट म्हणून दिली जात होती. या योजनेचा उद्देश केवळ गरीब महिलांना वस्त्र उपलब्ध करून देणे नव्हता, तर राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला मोठी चालना देणे हाही त्यामागील महत्त्वाचा हेतू होता.
या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत होती. २०२३, २०२४ आणि २०२५ या सलग तीन वर्षांत लाखो महिलांना मोफत साड्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र वाढता आर्थिक भार, वस्त्रोद्योग विभागावर असलेली इतर आर्थिक दायित्वे आणि विविध योजनांसाठी लागणारा निधी लक्षात घेऊन सरकारने ही योजना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे यंदा दिवाळीत साडीचे वितरण होणार नसल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मोफत साडी योजना बंद करण्याचा निर्णय समोर आल्यानंतर राज्यातील लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे. विशेषतः दिवाळीपूर्वी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाखो कुटुंबांना याचा फटका बसणार आहे. दुसरीकडे, या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शासनाने जारी केलेल्या निर्णयात या योजनेमुळे निर्माण होणारा आर्थिक भार आणि इतर प्राधान्याच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
