हिंगणघाटमध्ये शासकीय निवासस्थाने पडली ओस

0 12

दशरथ ढोकपांडे
हिंगणघाट प्रतिनिधी दि.०७
तालुक्यातील लोकसंख्या १लाख ५०हजार आहेत व ९० गाव खेडे-असून तालुक्यात वडनेर .अलीपुर व हिंगणघाट अशी तीन पोलीस ठाणे आहेत व शासकीय कार्यालय न्यायालय सह विविध कार्यालयातील गाव खेड्यातील नागरिकांना कामे करण्याकरिता शासनाने विविध कार्याची स्थापना केली आहे .कार्यालयात काम करणारे अधिकारी यांना राहण्यास निवासस्थाने दिली आहेत. पण काही निवासस्थाने धोकादायक झाली आहेत. तर काही निवासस्थानी अधिकारी राहत नसल्याने ओस पडलेली आहेत.
एकेकाळी शासकीय निवासस्थान मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे हेलपाटे मारण्याची वेळ येत असे. एवढेच नाही तर निवास मिळण्याकरिता यासाठी प्रतीक्षा यादी मध्ये नाव येण्याची स्पर्धा अधिकारी वर्गामध्ये यामध्ये असायची सध्या तीच निवासस्थाने ओस पडलेली आहे काही निवासस्थानात तर अनेक वर्षापासून पडीत असल्याने वेगवेगळ्या प्रजातीचे झाडे झुडपे वाढलेले आहेत ‌ हिंगणघाट शहरात एकूण शासकीय निवासस्थाने
८९ आहे त्या पैकी ३० शासकीय निवासस्थाने धोकादायक आहे. सार्वजनिक विभागाची८ निवासस्थानी आहेत त्यात ३निवासस्थाने वापरणीत आहेत .तर ५ धोकादायक आहेत. ती दहा वर्षापासून वापरणे योग्य नाहीत व शासकीय निवासस्थाने 19 आहेत तर 14 निवासस्थाने वापरणीत आहे व पाच निवासस्थाने एक वर्षापासून वापरणीत नाहीत तर ५ निवासस्थाने धोका दायक झाली आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा घरभाडे भत्ता, गैरसोयींची शासकीय निवासस्थाने आणि कमी पैशात उपलब्ध असणारे खासगी फ्लॅट यामुळे ही निवासस्थाने ओस अडल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून 40 वर्षा अगोदर शासकीय निवासस्थाने बांधण्यात आली आहेत. या निवासस्थानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीही वर्षांनुवर्षे लाखो रुपये खर्च केले जातात. एकेकाळी शासकीय निवासस्थान प्रतिष्ठेचे मानले जायचे. निवासस्थान मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली वाटप समिती नियुक्ती आहे. बहुतांश खात्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही व्यवस्था आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे या निवासस्थानांची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. अनेक दिवसा पासून पंचायत समिती सभापती. गट विकास अधिकारी. तालुका कृषी अधिकारी. उपविभागीय कृषी अधिकारी .पोलिस विभागांची निवासस्थाने अनेक दिवसापासून ओस पडलेली आहे.
तहसील कार्यालया समोरील परिसरात व तसेच रेल्वे स्टेशन परिसर ‌( चिमटा ग्राउंड) शासकीय निवासस्थाने आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नोंद असलेल्या
पोलिसा कर्मचाऱ्या करिता 39 निवासस्थाने आहेत त्यापैकी 19 वापरणीमध्ये आहे तर वीस धोकादायक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे तर २०पोलीस कुटुंबांना किरायाचे निवासस्थाना मध्ये राहावे लागत आहेत.

कमी पैशात प्रशस्त घर
बँके कडून सहज उपलब्ध होणारे कर्ज हप्त्याने घर मिळवण्याची सोय आणि कमी रकमेत भाड्याने मिळणारे घर या कारणामुळे शासकीय निवासस्थानाकडे कर्मचाऱ्यांचा ओढा कमी झालेला आहे.
घर भाडे भत्ता हाउसिंग लोन चा हप्ता भागत असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वतःची घरे घेणे पसंत केले आहे.
तसेच कमी पैशातत भाड्याने प्रशस्त घर व प्लॉट उपलब्ध होत असल्याने कर्मचारी त्याला प्राधान्य देतात.

error: Content is protected !!