कृषी कायदे कसे रद्द होणार? काय आहे घटनात्मक प्रक्रिया? वाचा सविस्तर

0 76

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला उद्देशून तीन नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रियाही पूर्ण केली जाईल, असे आपल्या सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाची माहिती देताना ते म्हणाले.
घोषणेने शेतकरी समाधानी नाहीत
‘तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस, संसदेच्या जे अधिवेशन सुरू होत आहे, या महिन्यात आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू’, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. यासोबतच पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवण्याचे आवाहन केले. नवीन कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा करूनही आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घरी परतण्यास नकार दिला आहे. संसदेतील कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, आंदोलनस्थळीच राहणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

तीन कायदे रद्द कसे होणार?
राज्यघटनेने संसद आणि विधिमंडळांना कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे. राज्यघटनेच कलम २४५ नुसार घटनेच्या तरतुदींच्या अधीन राहून संसद भारताच्या संपूर्ण प्रदेशासाठी किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करू शकते आणि कोणत्याही राज्याचे विधानमंडळ राज्याच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागासाठी कायदे करू शकते’. या अधिकाराचा वापर करून संसद कायदे करते.संसदेला कायदे करण्याचा तसेच कायदे मागे घेण्याचाही अधिकार आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरला सुरू होऊन २३ डिसेंबरला संपणार आहे. एखादा कायदा त्याचा उद्देश पूर्ण करू शकला नाही, तर तो मागे घेतला जातो. सामान्यत: नवीन कायदा लागू झाल्यावर त्या विषयावरील जुना कायदा मागे घेतला जातो.

हे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी सरकारला आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडावे लागणार आहे. ‘कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया कायदा बनवण्यासारखीच असते’, असे कायदा मंत्रालयाचे माजी सचिव पी. के मल्होत्रा यांनी सांगितले. कृषीविषयक तिन्ही कायदे रद्द करण्यासाठी विधेयक मांडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याचे लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य यांनीही सांगितले.
तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयके आणावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याचा उल्लेख एका विधेयकात करून सरकार काम पूर्ण करू शकते, असे आचार्य यांनी स्पष्ट केले. ‘सरकारचे विधेयक मंजूर झाले, तर नवीन कायदा अस्तित्वात येईल. ज्याअंतर्गत तिन्ही कृषी कायदे रद्द मानले जातील’, असे मल्होत्रा म्हणाले
पण तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणीच झाली नाही, तर ते मागे घेण्याची चर्चा कुठून आली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसेल, पण संसदेने मंजूर केल्यानंतर कायद्याचे स्वरूप आले आहे. अशा परिस्थितीत हे कायदे परत घेण्यासाठी संसदीय प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. म्हणजे, संसदेने केलेला कायदा संसद स्वतः रद्द करू शकते, इतर कोणी नाही, असे उत्तर मल्होत्रा यांनी दिले.
आगामी अधिवेशनात सरकारला काय करावे लागेल?
संसदेला कृषीविषयक तीन कायदे रद्द करण्यासाठी कायदा करायचा आहे. तर त्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करावा लागणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात – राज्यसभा किंवा कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत सादर केले जाईल. हे विधेयक आधी कोणत्या सभागृहात मांडायचे हे सरकारवर अवलंबून आहे. विधेयकावर त्या सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याच पद्धतीने इतर सभागृहाचीही मंजुरी घ्यावी लागेल.
दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याचा कायदा लागू होईल. संसदेची तीन अंगे आहेत – राज्यसभा, लोकसभा आणि राष्ट्रपती. यामुळेच राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरुप येते.

error: Content is protected !!