अमित शहांसोबत महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांची बैठक,साखर कारखान्यांवरील कारवाई थांबणार?

महाविकास आघाडी सरकारकडून दूजाभाव- दानवे

राज्यात साखर कारखानदारीत काही अडचणी आहेत त्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. कधी दुष्काळ तर आता कोविडमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आणि अकाऊंट एनपीएमध्ये गेले. त्यामुळे कारखाने चालू करण्यासाठी साखर कारखानदारांपुणे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. एनपीए झालेल्या साखर कारखान्यांना बँकांनी पुन्हा कर्ज द्यावं, त्यासाठी कारखान्यांचं री-स्ट्रक्चरिंग केलं जावं अशी मागणी आम्ही अमित शाहांकडे केली.

महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला उर्जितावस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी आजची बैठक फार उपयुक्त ठरणार आहे. अडचणीत आलेल्या सर्वच कारखान्यांना राज्य सरकारनं मदत करायला हवी. पण तिथे दूजाभाव केला जातो. काही कारखान्यांना मदत केली जाते तर काही कारखान्यांना मदत केली जात नाही. म्हणून आम्ही हा विषय केंद्रीय सहकार मंत्र्यांकडे मांडला आणि तो मार्गी लावण्याचं आजच्या बैठकीत ठरलं.

साखर उद्योगासंबंधी बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे

1) सहकारी कारखान्यांचे आयकर विषयक मुद्दे. सीबीडीटीने खालील गोष्टींसाठी परिपत्रक जारी करण्याची मागणी.

a) प्रातीकराची जबरदस्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी दिली पाहिजे.

ब) सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली पाहिजे.

2) सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी.

3) सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांसाठी RBI द्वारे जारी केलेली CMA-2000 मार्गदर्शक तत्त्वे मर्यादा शिथिल करावी.

4) इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या पाहिजेत.

5) भारत सरकारच्या व्याज सबवेन्शन स्कीम अंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी आरबीआयला निर्देशित केले पाहिजे. इथेनॉल प्रकल्पाला साखर कारखान्यांचे स्वतंत्र युनिट मानले पाहिजे.

6) जेएनपीटी/सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीस सुलभ आणि प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत.

7) सर्व प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्याची थकबाकी लवकरात लवकर भरली पाहिजे.

8) ऊस नियंत्रण आदेश अंतर्गत हवाई अंतर निकष हे ज्याला ऊस गाळप करण्याची परवानगी आहे, अशा एकल डिस्टीलरीजसाठी लागू असावेत.