अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले गर्भपाताचा अधिकार कोणत्या अटींवर मिळणार

0 88

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय देताना अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे. विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे. 20 ते 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार न्यायालयाने दिला. निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट (एमटीपी ऍक्ट) मध्ये मोठे बदल केले आहेत.

 

dr. kendrekar

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेच्या वैवाहिक स्थितीला तिला नको असलेली गर्भधारणा संपविण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण बनवले जाऊ शकत नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना वैद्यकीय समाप्ती कायदा आणि नियमांनुसार गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयानंतर लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि सहमतीने संबंधातून गर्भवती झालेल्या महिलांनाही गर्भपात करता येणार आहे.

 

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून गर्भधारणा करणाऱ्या अविवाहित महिलांना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियमातून वगळणे घटनाबाह्य आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले की पुनरुत्पादक स्वायत्ततेचे अधिकार अविवाहित स्त्रीला विवाहित स्त्रीइतकेच अधिकार देतात. 2021 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्ती विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक करत नाही.

 

खंडपीठाने म्हटले की, “महिलांना त्यांचे हक्क मुक्तपणे वापरण्याची स्वायत्तता असली पाहिजे…” आपल्याला सांगू द्या की, 23 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा आणि 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा गर्भपातास परवानगी देण्यासाठी विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेदभाव दूर करण्यासाठी नियम स्पष्ट करा. सर्वोच्च न्यायालयाने 21 जुलै रोजी 25 वर्षीय मुलीला परस्पर संमतीने जन्मलेल्या 24 आठवड्यांच्या मुलीचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

error: Content is protected !!