महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा होणार सुनावणी

शिंदे गटाला फटकारलं; काय आहे कारण?

0 618

 

 

नवी दिल्ली – राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सुप्रीम कोर्टा काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली असता उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून वारंवार बंडखोरांकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तर शिंदे गटाने वारंवार आपण अद्यापही पक्षातच असून सदस्यत्व सोडलं नसल्याचा दावा केला. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत उद्या म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.

 

विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचा अधिकार देण्याच्या मागणीवरुन सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं आहे. शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला जात आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवण्यास नकार दिला आहे. इतकंच नाही तर, कोर्टाने शिंदे गटाला फटकारलं सुद्धा आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. (Uddhav Thakceray News)

 

शिवसेनेचे वकील आणि शिंदे गटाचे वकील सध्या कोर्टात युक्तीवाद करत आहे. सरन्यायायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी होत आहे. दरम्यान, शिंदे गटाकडे विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय असल्याचा युक्तीवाद शिवसेनेच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात केलाय. शिंदे गटाकडे विलीन होणे हा एकमेव मार्ग असून ते याचा अवलंब करत नाही आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा वापर केला जात नसल्याचं उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं आहे. (Supreme Court News)

 

शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली असता सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती.

 

आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.

error: Content is protected !!