नगर परिषद म्हणजे काय?

वाचा संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

0 162

 

माहिती संकलन- सदाशिव पोरे

शहरात नागरी सुखसोयी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात. भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार 1850 च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला. एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू, असा अर्ज केल्यानंतर सरकार नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत हालचाल करीत असे.

dr. kendrekar

 

1850 नंतर पुढे पंधरावीस वर्षांनी भारतातील अनेक शहरांत नगरपालिका स्थापन झाल्या. पुणे, सोलापूर, ठाणे, नासिक, बार्शी, सातारा, कोल्हापूर, वाई अशा अनेक नगरपालिका शंभरी ओलांडलेल्या आहेत. नगरपालिका स्थापन करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला, की गव्हर्नर नऊ ते पंधराजणांची ‘म्युनिसिपल कमिशनर’ म्हणून नियुक्ती करीत असे. वेगवेगळ्या जातिधर्मांतील प्रतिष्ठित नागरिकांना प्रातिनिधिक पंच म्हणून नेमले जाई.

 

 

जिल्हाधिकारी हा नगरपालिकेचा अध्यक्ष असे. कामकाजविषयक नियम प्रत्येक नगरपालिकेने बनवायचे आणि गव्हर्नरांनी मंजूर केल्यानंतर अंमलात आणायचे, अशी प्रथा होती. घरपट्टी व जकात हे कर बसविण्याचा नगरपालिकेला अधिकार होता आणि रस्ते, सफाई, पाणी पुरवठा वगैरे कामे आवश्यक मानली होती. सोलापूर नगरपालिकेचे 1852-53 सालचे पहिले अंदाजपत्रक रु. 30,000 चे होते. काही उल्लेखनीय कामे पार पाडूनही त्यांपैकी काही रक्कम शिल्लक राहिली. म्हणून लोकांनी नगरपालिकेला ‘सुधारणी’ हे नाव बहाल केले.

 

 

प्रतिष्ठित नागरिकांना नगरपालिकेच्या कामात लक्ष घालायला सवड कमी मिळते असे पाहून काही सहकारी अधिकाऱ्यांची (उदा., प्रिंसिपल सदर, अमीन, डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) वगैरे नगरपालिकेवर नेमणूक करण्यात येऊ लागली.

 

 

जिल्हाधिकाऱ्याऐवजी बिनसरकारी सभासदाला अध्यक्ष करण्याची प्रथा 1885 सालापासून सुरू झाली. नगरपालिकेसाठी स्वतंत्र सेवकवर्ग नेमला जाऊ लागला. छोट्या शहरांतही नगरपालिका स्थापन करता याव्यात, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करणारा बाँबे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट 1901 साली करण्यात आला.

 

 

नगरपालिका हा प्रांतिक सरकारांचा विषय मानण्यात आला; विविध प्रांतांत आवश्यक ते कायदे झाले. 1918-19 च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणेनुसार नगरपालिकांत संपूर्णतया निवडणुकीचे तत्त्व स्वीकारले गेले. मतदानाचा अधिकार विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिक घरभाडे किंवा शेतसारा भरणाऱ्याला किंवा आयकर भरणाऱ्याला देण्यात आला. मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांसाठी सुधारलेला कायदा 1925 साली बाँबे म्युनिसिपल बरोज अ‍ॅक्ट या नावाने करण्यात आला.

 

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रौढ मताधिकारचे तत्त्व नगरपालिका-निवडणुकांतही स्वीकारले गेले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांत नगरपालिकाविषयक वेगवेगळे कायदे लागू होते (पश्चिम महाराष्ट्रात बाँबे डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅक्ट 1901 व बाँबे म्युनिसिपल बरोज अ‍ॅक्ट 1925; विदर्भात सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट 1922 आणि मराठवाड्यात हैदराबाद म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट 1956).

 

 

या कायद्यांचे एकसूत्रीकरण करणे व इतरही काही सुधारणा करणे यांबाबत अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी 1963 साली तत्कालीन नगरविकासमंत्री डॉ. झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. तिच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी स्वीकारून महाराष्ट्र सरकारने 1965 साली महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम हा कायदा करून घेतला. त्याचा अंमल जून 1967 पासून सुरू झाला.

 

 

नगरपालिकांची रचना व निवडणूक
1965 च्या कायद्यानुसार 15 हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या नसलेल्या शहरांसाठी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आला व त्यापेक्षा कमी वस्ती असलेल्या ज्या गावी नगरपालिका अस्तित्वात होत्या, त्यांना त्या बरखास्त करून ग्रामपंचायत स्थापन करायची असेल, तर तसे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. लोकसंख्येनुसार नगरपालिकांचे वर्गीकरण करण्यात आले व सभासदांची संख्याही त्या प्रमाणात ठरविण्यात आली. त्याबाबतचे कोष्टक पुढीलप्रमाणे : वर्ग लोकसंख्या नगरपालिका सदस्यसंख्या

75,000 पेक्षा अधिक किमान 40 सभासद. 75,000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल, तर त्यापेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 5,000 मागे एक जादा सभासद, पण कमाल मर्यादा 60.

 

30,000 ते 75,000 किमान 30 सभासद. तीस हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी प्रत्येक तीन हजारांमागे एक जादा सभासद. कमाल मर्यादा 40.
30,000 किंवा त्यापेक्षा कमी किमान 20 सभासद. 15 हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यास प्रत्येक दोन हजारांच्या मागे एक जादा सभासद. कमाल मर्यादा 30. याशिवाय थंड हवेच्या ठिकाणांसाठी, तेथील लोकसंख्या दहा हजारांपेक्षा कमी असली, तरी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला.

 

1970 साली महाराष्ट्रात नगरपालिकांची संख्या पुढीलप्रमाणे होती : अ वर्ग – 21, ब वर्ग – 45, क वर्ग – 149, थंड हवेच्या ठिकाणच्या – 6, एकूण – 221. सर्व नगरपालिकांची निवडणूक प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वानुसार होते. निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने त्या त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. नगरपालिकेचे मतदारसंघ एकसदस्यीय आहेत. निवडणूक पाच वर्षांसाठी असते.

 

 

स्त्रियांसाठी दहा टक्के आणि अनुसूचित जातींसाठी किमान दहा टक्के आणि लोकसंख्येतील त्या जातींचे प्रमाण अधिक असल्यास अधिक जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्ती किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ नगरपालिकेला मिळावा, यासाठी निवडून आलेल्या सभासदांच्या दहा टक्के इतके सभासद स्वीकृत करून घेता येतात. त्यांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीसाठी उभे राहता येत नाही व मतही देता येत नाही.

 

 

नगरपालिकेच्या वर्षातून किमान सहा सभा झाल्या पाहिजेत. विविध समित्यांचे सभासद यांची निवड करणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, धोरणविषयक निर्णय घेणे व कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे ही नगरपालिकेची कामे होत. नगरपालिकेची कर्तव्ये व विवेकाधीन कामे यांची यादी कलम 49 मध्ये देण्यात आली आहे. सार्वजनिक रस्ते व ठिकाणे यांची स्वच्छता व दिवाबत्ती, आग विझविण्याची व्यवस्था जन्म-मृत्यूची नोंद, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शाळा स्थापणे व चालविणे, कलम 105 मध्ये नमूद केलेले आवश्यक कर बसविणे अशी 22 कर्तव्यांची नोंद करण्यात आली आहे. नवे रस्ते व रुग्णालये बांधणे, मैदाने व बागीचे यांची व्यवस्था करणे, कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणे वगैरे 24 विवेकाधीन विशेष तरतुदी आहेत.

 

 

वेडे व कुष्ठरोगी यांच्या उपचारासाठी शहरातील किंवा जवळपासच्या रुग्णालयाला मदत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिल्यास ते पाळण्याचे नगरपालिकेवर बंधन आहे. नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा, म्हणून दररोज दरडोई सत्तर लिटर पाणी मिळेल अशा प्रकारची योजना कायदा सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत बनवावी व पाच वर्षांच्या आत ती अंमलात आणावी, अशी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

error: Content is protected !!