आजची पिडीत महिला आणि निष्क्रिय न्यायव्यवस्था..! 

आजच्या युगात स्त्री ही शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करताना दिसते. तिला समाजात मोठे स्थान प्राप्त झाले आहे. तिने स्वतःच्या कष्टाने, कर्तृत्वाने अन् आपल्या बुद्धीमतेच्या जोरावर आज हे अढळस्थान मिळवले आहे यात काही शंकाच नाही. सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असूनही तिच्यावर अन्याय हा होतंच आहे.उत्तरप्रदेश मधील हाथरस येथील वाल्मिकी समाजातील एका युवतीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. हे वास्तव अत्यंत संतापजनक आहे. आजपर्यंत सर्वच थरांत महिलासुरक्षेच्या प्रश्‍नांवर ठोस पावलं उचलली जात नाहीत. महिला असुरक्षित असण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे पुरुषी मानसिकता. त्याच बरोबर आपली डळमळीत राज्यशासन आणि निष्क्रिय न्यायव्यवस्था. स्त्री ही जगत जननी आहे तीचा प्रत्येकानी आदर केला पाहिजे असे आपण नेहमी म्हणतो पण ” बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी..  ” आपण हे देखील विसरतो की ज्या भारतीयसंस्कृतीत आपण वाढलो आहोत, ज्या समाजात राहतो आहोत, वावरतो आहोत त्या समाजातील स्त्री मग ती कोणत्याही जाती धर्मातील असो प्रथम ती आपली आई, बहीण, मावशी, आत्या असते तेव्हा तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हा सकारात्मक आणि सदृश्य असायला पाहिजे आणि हाच दृष्टिकोन भारतातील प्रत्येक नागरिकाने ठेवला तर आपल्य़ा भारतात  कुठल्याही प्रकारच्या सुरक्षेची गरज महिलांना भासणार नाही. पण आजचे चित्र उलट आहे आपला भारत आज एकविसाव्या शतकात पदार्पण करत प्रगतीपथावर आहे. असे असुन सुद्धा आजही स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्यांची संख्या कमी होत नाही. स्त्रियांवर विनयभंग, बलात्कार, एकतर्फी प्रेम, घरगुती हिंसा, हुंडाबळी यासारख्या घटना होतात.

भारतीय संविधानात स्त्रियांना स्वातंत्र्याचा, समानतेचा आणि सुरक्षिततेचा हक्क दिला आहे. याच हक्काच्या बळावर स्त्रियांनी आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले आहे. जिजाऊ मातेने तर रयतेचा राजा छत्रपती घडविला, झाशीच्या राणीने इंग्रजांना सळो कि पळो करून सोडले, सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले या दाम्पत्याने स्त्रियांना त्यांची स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी शिक्षणाच्या वाटा मोकळ्या करून दिल्या, आपल्या देशात अशी अनेक नावे आहेत की त्यांनी आपल्या स्वकर्तूत्वावर उत्तुंग भरारी मारून आपला हक्कं प्रस्थापित केलेला आहे, समाजात मानाचा तुरा रोवलेला आहे. परंतु याच हक्कांची सध्या मोठ्या प्रमाणावर गळचेपी होत आहे ही खरी शोकांतिका आहे. तेव्हा स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक शोषण, विनयभंग हे प्रकार साधेसुधे नसून समाजात विषमता पसरविणारे आहेत. तेव्हा या गंभीर अपराध्यासाठी कायद्यात योग्य ती तरतूद केली पाहिजे, कठोर बदल करायला हवेत, गुन्हेगाराला फाशी किंवा सक्तीचा तुरुंगवास व्हायला हवा, जेणेकरून त्याला त्याच्या काळ्या कृत्याची जाणीव होईल या भावनेने निदान कायद्याला घाबरून का होईना असले विकृत कृत्य करण्यास पुन्हा तो धजावणार नाही. पण याबाबतीत महिलांनी देखील जागरूकता दाखवायला हवी. त्यांनी देखील सक्षम होण्याची खरी गरज आहे. यासाठी प्रथम स्त्री शिक्षणाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. तरुण वर्गाने पुढाकार घेऊन गावातील, खेड्यापाड्यातील स्त्रियांना साक्षर केलं पाहिजे. तरच त्यांना त्यांच्या हक्कांची, अधिकारांची जाणीव होईल. तेव्हा भारत सरकारने आणि भारतातील प्रत्येक राज्य सरकारने अशा तळागाळातील अनेक महिलांना त्यांच्या संवर्धनासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत, त्यांचे नियोजन केले पाहिजे. पण आपले निद्रिस्त सरकार आणि आपली निष्क्रिय न्यायव्यवस्था स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यात समर्थ आणि सक्षम आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. केंद्रात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो तिथे स्त्रियांच्या बाबतीत उदासीनता दिसून येते.आपल्या देशातील स्त्रियांच्या असुरक्षेसाठी पुरोगामी विचारसरणी, वाईट प्रवृती, कायद्यातील असक्षमता कारणीभूत आहे. म्हणूनच स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची पथके प्रत्येक रेल्वे स्थानकाजवळ, चौपाटीजवळ, शाळेजवळ तसेच महाविद्यालयांजवळ सज्ज केले पाहिजे. अशी निर्णायक आणि ठोस पावले जर प्रत्येक राज्यशासनाने आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेने उचलली तर समाजात होणाऱ्या अत्याचारी आणि पाशवी क्रुत्यांवर नक्कीच आळा बसेल. तेव्हा उत्तरप्रदेश मधील हाथरस मधील प्रकरणात वाल्मिकी समाजातील पिडीत यूवतीवर झालेल्या अत्याचारी घटनेची तीव्रता लक्षांत घेऊन शासनाने योग्य ती दाखल घेऊन पाशवी कृत्य करणाऱ्या नराधमांना आणि त्यांच्या या कृत्याला साथ देणाऱ्या  सगळ्यांनाच मग ती व्यक्ती कोणत्याही स्तरावरील असो त्याला कोणत्याही प्रकारची दयामाया न दाखवता, अजामीनपात्र ठरवुन त्यांनी फाशीची शिक्षा ठोठावली पाहिजे तरच पीडितेला योग्य न्याय मिळेल.