कृषि विद्यापीठ कर्मचारी संघाचा लेखणी बंदचा इशारा

परभणी,दि 23 (प्रतिनिधी)ः
कृषि विद्यापीठातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना  10/20/30 वर्षानंतर अनुज्ञेय ठरणारी तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेसहीत सातवा वेतन आयोग पुर्वलक्षी प्रभावाणे लागू करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी, समन्वय संघाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि.23)
एकत्र येत सामाजीक आंतर राखून प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेर आंदोलन करुन लेखणी बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
याबाबत विद्यापीठाचे कुलसचिव  रणजीत पाटील यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणी संदर्भात निवेदन विद्यापीठ समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप मोरे, डॉ.गजेंद्र लोंढे, डॉ.सचिन मोरे, डॉ.राजेश कदम, डॉ महेश देशमुख, डॉ रणजित चव्हाण,राम खोबे, सुरेश हिवराळे, कृष्णा जावळे, विश्वाभर शिंदे,आत्मराम कुरवारे तसेच यांच्या हस्ते देण्यात आले.

कृषि विद्यापीठाला सातवा वेतन आयोग लागु करण्यासंदर्भात समन्वय संघाने आत्तापर्यंत विद्यापीठाच्या स्तरावर व शासन स्तरावर वेळोवेळी निवेदने यापूर्वी दिलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघाने दि.   राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकार्यांसमवेत झूम अॅपच्या माध्यमातून ऑनलाईन बैठक आयोजीत केली होती. सदर बैठकीमध्ये राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी सामाजीक आंतर राखून आंदोलन करण्याबाबत एकमताने ठराव पारित केला. आंदोलनात कृषि विद्यापीठातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी हे 23 ऑक्टोबर रोजी प्रशासकीय इमारत वनामकृवि, परभणी समरोल प्रांगणामध्ये सामाजीक आंतर राखुन एकत्र येवून काळ्या फिती लावून निवेदन सादर करुन काम करतील. तसेच कृषि विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रामधील सर्व महाविद्यालये, संशोधन केंद्रे येथील सर्व अधिकारी/कर्मचारी हे ज्या त्या मुख्यालयासमोर सामाजीक अंतर राखुन एकत्र येवून काळ्या फिती लावून काम करतील.दि. 2 नोव्हेंबर  ते 5 नोव्हेंबर पर्यंत सर्व अधिकारी/कर्मचारी लेखणी बंद आंदोलन करतील.दि.6 नोव्हेंबर रोजी सर्व अधिकारी/कर्मचारी एक दिवस सामुहिक रजा देवून आंदोलन करतील. दि. 7.11.2020 पासून सर्व अधिकारी/कर्मचारी बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन करतील. अशा आशयाचे निवेदन आज आंदोलक कर्त्यांकडून प्रशासनास देण्यात आले.

यावेळी निवेदनाचा स्वीकार केल्यानंतर डॉ. रणजित पाटील म्हणाले की राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठे, नगरपालीका, महानगर पालीका यांना सरकारने सातवा वेतन आयोग लागु केलेला आहे. कृषि विद्यापीठातील अधिकारी कर्मचार्यांना 10/20/30 वर्षानंतर अनुज्ञेय ठरणारी तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेसहीत सातवा वेतन आयोग पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी शासन स्तरावर योग्य तो पाठपुरावा केला जाईल.

समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप मोरे यांनी सांगितले की, शासनाने दि. 26.10.2020 पर्यंत सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागु करावा अन्यथा दि. 27.10.2020 पासून दि. 07.11.2020 पर्यंत कृषि विद्यापीठातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी आंदोलन करतील. शासनाने कृषि विद्यापीठाला सातवा वेतन आयोग लागु केला नसल्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये असंतोषाची/नैराश्याची भावना निर्माण झालेली असल्याचे ते म्हणाले. समन्वय संघाचे राम खोबे यांनी आभार मानले.