बीड, धनंजय माने – ऊस उत्पादकांचे थकलेले पैसे देण्यासाठी लोकनेते सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखान्याने बीड जिल्ह बँकेकडे ४०कोटी रुपयांचा कर्ज मागणी प्रस्ताव दाखल केला होता. आज आयत्यावेळचा विषय म्हणून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येणार होती. मात्र बँकेच्या ११ संचालकांनी अचानक गैरहजर राहून हा कर्जमंजुरीचा अध्यक्षांचा डाव हाणून पाडला आहे. जे संचालक गैरहजर राहीले त्यातील बहुतेकांनी आजारी असल्याचे कारण नोंदविल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
१३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेली बीड जिल्हा बँक जुनच्या २०११ मध्ये पत्त्याचा डोलारा कोसळावा त्याप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या कोसळली. त्यामुळे अनेक ऊसतोड मजुर, शेतकरी, निराधार, शिक्षकांच्या ठेवी बँकेत अडकून पडल्या होत्या. २०१९-२० पर्यंत या ठेवी देण्याचे काम सुरु होते. मात्र ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली आणि या बँकेला त्यामुळे २०० कोटी रुपये मिळाले. आता हे २०० कोटी कुठे उधळायचे याच्याच विचारात संचालक मंडळ असताना माजलगांव कारखान्याचे चेअरमन धैर्यशील सोळंके यांनी बँकेकडे ४० कोटी रुपयांच्या कर्ज मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला. त्यासाठी काही संचालक मंडळाने पाठपुरावा करून ऐनवेळच्या विषयात याची नोंद घेण्याचा डाव आखला. मात्र ही माहिती बँकेच्या नियमीत बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या ११ संचालकांना समजली त्यांनी तत्काळ आजारी, बाहेरगावी असल्याचे कारण देत बैठकीला येणेच टाळले. त्यामुळे ४० कोटीची खिरापत वाटण्याचा डाव तात्पुरता लांबला आहे.
ऐनवेळच्या प्रस्तावानेच जिल्हा बँक डुबली
जिल्हा बँक कशामुळे डुबली तर त्याचं कारण हे ऐनवेळचे कोट्यावधीचे कर्ज प्रस्ताव मंजुर करणे हेच होते. ऐनवेळच्या कर्ज मागणी प्रस्तावात विनातारण आणि विनाकारण कर्ज देणे, बोगस संस्थांना कर्ज वाटप करणे यामुळे बँक डुबली. त्यामुळे बँकेवर शिवानंद टाकसाळे यांचे प्रशासक नेमण्यात आले. त्यांनी त्यावेळी असे कर्ज देणाऱ्या संचालक मंडळावर गुन्हे नोंद केले. ज्यांनी कर्ज उचलले पण परतफेड केली नाही त्याही कारखानदारांवर गुन्हे नोंद केले. त्यात अनेक बडे नेते होते. तत्कालीन आमदार, खासदारांचा देखील समावेश होता. आताच्याही काही विद्यमान आमदारांवर व बँकेच्या विद्यमान संचालकांच्या पित्यावर गुन्हे नोंद आहेत. बँक प्रकरणात एकूण ८६ गुन्हे नोंद असून एक हजारच्यावर आरोपी आहेत.
बँकेने शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पीक कर्जाच्या माफीपोटी २०० कोटी रुपये मिळालेले आहेत. त्यामुळे हे २०० कोटी रुपये त्यांनी शेतकऱ्यांनाच पीककर्ज म्हणून वाटप करावेत. विनाकारण आणि विनातारण कारखानदारांना कर्ज देऊन पुन्हा बँक रसातळाला नेऊन घालण्याचे उद्योग करू नयेत, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
ऑनलाईन सप्ताहाचे आयोजन…. पाच दिवस ऑनलाईन किर्तनांनी होणार भक्तगण मंत्रमुग्ध
विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबतची अनिश्चितता संपणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
लाॅकडाऊन ५.० संदर्भात केंद्र सरकारची मोठी घोषणा