8 लाख लाडक्या बहिणींच्या मानधनात कपात..मिळणार केवळ 500 रुपये
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आठ लाख लाभार्थ्यांचे मानधन कमी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने योजनेच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. या बदलामुळे आता केवळ विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या 1500 रुपयांचे मानधन लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होणार आहे. सध्या ‘लाडकी बहीण योजने’च्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. त्यानंतर मानधनात कपात करण्यात येणार आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या दुसऱ्या सरकारी योजनेअंतर्गतही लाभ मिळत होते. या योजनेतंर्गत महिलांना दरमहा 1000 रुपये मिळतात. लाडकी बहीण योजनेतील अटीनुसार,लाभार्थींना दरमहा 1500 रुपयांपर्यंत मर्यादा असेल तरच त्यांना इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात येणार असून लाभार्थींची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील भार हलका कमी करण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना सुरू आहेत. लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर भार वाढला असल्याची चर्चा आहे.
ऑक्टोबरमध्ये, राज्यात या योजनेसाठी सुमारे 2.63 कोटी अर्जदार होते. छाननी प्रक्रियेने फेब्रुवारीपर्यंत हा आकडा 11 लाखांनी कमी करून 2.52 कोटी लाभार्थी इतकी संख्या करण्यात आली. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये 2.46 कोटी लाभार्थी होते. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “सध्या छाननी सुरू आहे. प्रथम जिल्ह्यांकडून राज्य मुख्यालयात पाठवण्यात आलेल्या अर्जांची तपासणी केली जाईल. आणि नंतर पात्र प्रकरणांची पुनर्तपासणी केली जाईल असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी सांगितले होते की छाननी प्रक्रियेनंतर लाभार्थ्यांची संख्या 10-15 लाखांनी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. “आम्ही निकष किंवा निधी बदलत नाही आहोत, फक्त पात्र लोकांनाच मानधन मिळेल याची खात्री करत आहोत,” असे त्यांनी म्हटले होते.
राज्य सरकार पाच प्रमुख निकषांच्या आधारे लाडकी बहीण लाभार्थ्यांची छाननी करत आहे. लाभार्थी 18-65 वयोगटातील असले पाहिजेत आणि ते राज्यात वास्तव्य करणारे असले पाहिजेत. त्यांची कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपयांच्या आत असावी. चारचाकी वाहन असलेल्या आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील एका सदस्याला या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. इतर सरकारी योजनांमधून लाभ मिळवणाऱ्यांना जोपर्यंत एकत्रित लाभ दरमहा 1500 रुपयांच्या आत आहे तोपर्यंत ते अर्ज करू शकतात.