कानडी दडपशाही विरोधात अजितदादांचा आवाज,मुख्यमंत्र्यांनीही दिलं प्रत्युत्तर

नागपूर दि. 19:आजपासून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. आज पहिल्याच दिवशी सीमावादाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक-आमने सामने आल्याचे बघायला मिळाले. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांना उत्तर दिलं.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरुच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. यापुढे कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन करणार नसल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याची जोरदार मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधान सभेच्या सभागृहात केली.

महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेश बंदी केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात आज उपस्थित केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावाद अनेक वर्षापासून प्रलंबीत आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद उफाळून आला असून दोन्ही राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. सीमावादाच्या या प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघणे अपेक्षीत होते. मात्र ते होताना दिसत नाही. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सुध्दा कर्नाटक सरकारची मुजोरी कायम आहे. बेळगावमध्ये दि. 19 डिसेंबर 2022 पासून कर्नाटक विधीमंडळाचे अधिवेशन होत आहे. दरवर्षी प्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये या दिवशी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांना बेळगावात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्यांना तेथे जाता येऊ नये यासाठी बेळगावच्या हद्दीतील कोगनोळीसह २१ सीमानाक्यांवर हजारो पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.
कर्नाटकने आपली आडमुठी भूमीका कायम ठेवली आहे, दि. १९ डिसेंबर रोजी बेळगावात येण्याची परवानगी खासदार धैर्यशील माने यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केली होती. परंतु आपल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगत त्यांना बेळगावात बंदी करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्याची आणि बेळगाव जिल्हा प्रशासनाची महाराष्ट्र आणि मराठी विरोधी भूमीका समोर येत असल्याने मराठी भाषकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. या दडपशाहीच्या माध्यमातून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. कर्नाटक सरकारची ही दडपशाही सहन केली जाणार नसल्याची भूमीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडली.

अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर

दरम्यान, अजित पवारांच्या टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. “विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जो मुद्दा मांडला आहे, तो महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये हे पहिल्यांदाच घडले आहे. या बैठकीत आम्ही सीमावादाच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेतली होती. महाराष्ट्रातील वाहनांवर होणारे हल्ले खपवून घेणार नाही, हे आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते. अमित शहा यांनी कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांनाही समज दिली होती. अमित शहा यांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली होती”, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

“सीमावादाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करू नये. राजकारण करण्यासाठी अनेक मुद्दे आहेत. आधीच्या सरकारने बेळगावातील गावासांठी असलेल्या योजना बंद केल्या होत्या. आम्ही त्या योजना पुन्हा सुरू केल्या. कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही आम्ही सीमावासियांसाठी दोन हजार कोटींची योजना सुरू केली. मुळात सीमावासीयांच्या पाठिशी आपण ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे”, असेही ते म्हणाले.