नव्या IT धोरणाला मंजुरी, साडेतीन लाख रोजगाराच्या संधी

मुंबई : राज्याच्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला आज मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे ९५ हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून याद्वारे साडेतीन लाख एवढ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच १० लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष साध्य करण्याचे लक्षांक ठेवण्यात आले आहे. नवे आयटी धोरण निश्चित करण्यासाठी मागील काही वर्षांत ३२ बैठका, २ चर्चासत्र तसेच ५ सादरीकरण झाले. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. झालेली चर्चा तसेच या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा-२०२३ चे प्रारुप तयार करण्यात आले.नव्या आयटी धोरणात माहिती तंत्रज्ञानामध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. त्याव्दारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्यतेला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित करण्याकरिता महाराष्ट्र हब (M-Hub)उपक्रम आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउदयमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उबवण केंद्र यांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता ५०० कोटी एवढा निधी उभारण्यात येईल.
राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरीता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करणे व त्याद्वारे भविष्यामध्ये तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. जसे की एआय जॉबच्या संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता इ.

राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी ‘टॅलेंट लाँचपॅड’ विकसित करण्यासाठी उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग एकत्रितरित्या काम करतील. सध्याची महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांना स्पर्धा आणि हॅकाथॉनद्वारे मदत केली जाईल. झोन-१ वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, सदर क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.