परभणीत शिक्षक सेनेने केले भजन आंदोलन

परभणी/प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षक,कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, टप्पा अनुदान तात्काळ देण्यात यावे या प्रमुख मागणीसह शिक्षकांच्या मुलभूत 23 मागण्यासाठी शिक्षक सेनेचे चे वतीने (दी.13) ऑगस्टला शिक्षक सेनेचे परभणी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठवाडा विभागीय कार्याध्यक्ष बाळासाहेब राखे यांच्या नेतृत्वाखाली दुपारी तीन ते सहा या वेळेत भजन आंदोलन करण्यात आले.महाराष्ट्र शासनानेचे अन्यायकारक जी.आर.तात्काळ रद्द होणे गरजेचे आहे. खाजगी विभाग जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य दिगंबर मोरे,जिल्हाध्यक्ष गुलाब हरकळ, जि.प. विभाग जिल्हाध्यक्ष सायस चिलगर, जिल्हा कार्याध्यक्ष नरेंद्र दिशागत, गोपाळ मोरे, महानगराध्यक्ष प्रकाश हरगावकर,पंडित दराडे, सारंगधर पवार, जयशंकर राखुंडे लक्ष्मण मदरप्पल्ले, शिवप्रसाद ठाकूर, गोविंद कदम,दिलीप पोळ संजय जाधव, ,सिताराम नाईक, संतोष वाघमारे, बालाजी सातपुते, गुरुनाथ सुलगुडले, हरिश्चंद्र कर्डिले, तुळशीदास मोरतळे, विशाल राठोड, बालाजी कांदे, राम सुळे, कदम सर, मनोहर गाडे, सूर्यकांत देवरे, नागनाथ तुडमे, सिद्धेश्वर मुंडे, शेख सगिर, गिरीश पिंपळगावकर, शिवाजी कांबळे, विजय पैठणी, मारुती पवार, अजय शिंदे, सूर्यकांत शेळके, लक्ष्मण वाघमारे, अभिजीत धानोरकर, बालासाहेब कोरडे, भारत कदम, सौ अर्चना चव्हाण, सौ सुनंदा पांचाळ यांच्या सह शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते

भजन आंदोलनातील मागण्या
राज्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी.माध्यमिक शाळा संहितेमधील तरतुदी प्रमाणे विषयाला शिक्षक देणारे संच मान्यतेचे जुनेच निकष लागू करावेत. शाळा तिथे मुख्याध्यापक, लिपिक आणि शिपाई यांची कायम पदे असावीत. जि.प. शिक्षकांची मुख्यालय राहाण्याची अट रद्द करा. पाचवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळेसाठी किमान एक मुख्याध्यापक, आठ शिक्षक, एक लिपीक व चार पूर्णवेळ शिपायांचा एक संच असावा.
१०-२०-३० ची आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ सुरू करावी. विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना २०११ च्या शासन परिपत्रकानुसार तात्काळ अनुदान घोषित करावे.शिपायांचा व शिक्षकांचा कंत्राटी पदभरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
मराठी शाळांसाठी अनुदान, संचमान्यतेच्या अटी शिथिल कराव्यात.भाषिक शाळांसाठी विशेष पॅकेज घोषित करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्यांक शाळांमधे शंभर टक्के पद भरती करावी.रात्र शाळांना विशेष शाळांचा दर्जा देऊन त्यांच्या संच मान्यता ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात याव्यात. 2017 पूर्वीच्या सर्व शिक्षकांना सेवेत घेवून त्यांना रिक्त जागेवर समायोजित करावे. एकल शिक्षकांना पूर्ण वेळ शिक्षकाच्या सुविधा देण्यात याव्यात.अनुदानित शाळांची आर्थिक स्थिति सुधारण्यासाठि त्यांना सातव्या वेतन
आयोगाप्रमाने वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे. 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या शाळा बंद करू नये.राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करावी. शिक्षकांच्या गणवेश सक्तीचे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे.शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची तात्काळ पदभरती करावी.कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे संच मान्यतेत स्वतंत्र अस्तित्व असावे.जिल्हा परिषद शाळांची वेळ पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात यावी.शासननिर्णय नुसार जिल्हा अंतर्गत विनंती बदली प्रक्रिया राबवावी.समान काम समान वेतन या धर्तीवर विषय शिक्षक यांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करणे.शिक्षक बांधव सतत 24 वर्ष सेवा करुन कोणताच लाभ होत तसेच सेवानिवृत्त होत असतात 24 वर्ष झालेल्या शिक्षक यांना 20 % पात्र न देता सरसकट निवड श्रेणी वेतनश्रेणी लागू करावी. वस्ती शाळा शिक्षकांना जुनी पेंन्शन लागू करा. आंतरजिल्हा बदलीने गेलेल्या कर्मचारी यांना आगाऊ वेतनवाढ तात्काळ लागू करणे.24 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना सरसगट वेतनश्रेणी लागू करा,शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रीया सुरु करणे आदी मागण्या करण्यात येत आहेत.
यावेळी परभणी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने जाहीर पाठिंबा देऊन आंदोलनात उपस्थित राहिले मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब भांगे जिल्हा सचिव देवानंद आंबोरे, कोषाध्यक्ष आर एम चव्हाण, सदाशिव मुंडे