युक्रेनमधून परतलेले वैद्यकीय विद्यार्थी भारतात त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात का? तज्ञ म्हणतात…

युद्धग्रस्त युक्रेनमधून सुटका करण्यात आलेल्या भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. डॉक्टर या नात्याने त्यांचे भविष्य काय होईल हे न कळताच ते परतले आहेत.

रशियाने आपली आक्रमकता सुरू ठेवल्यामुळे आणि युक्रेनमध्ये इमारती आणि संस्था कोसळत असल्याने, देशातील वैद्यकीय विद्यापीठांचे भविष्य देखील अज्ञात राहिले आहे.

त्यामुळे आता भारतीय वैद्यकीय विद्यापीठांना या विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे शक्य होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलंडने युक्रेनमधून सुटका केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विद्यापीठांमध्ये सामावून घेण्यास सहमती दर्शविल्याचे एका व्हिडिओमध्ये केंद्रीय मंत्री जनरल व्हीके सिंग यांनी जाहीर करताना दिसले तेव्हा आशा वाढल्या.

“बरेचजण पोलंड, आर्मेनिया आणि हंगेरीला जाण्याचा विचार करत आहेत कारण ते निर्वासित कार्यक्रम ऑफर करत आहेत ज्यात विद्यार्थी सामील होऊ शकतात आणि त्यांचे अभ्यासक्रम सुरू ठेवू शकतात,” वैद्यकीय विद्यार्थी श्रैया शर्मा म्हणाली. ती पुढे म्हणाली, “आतापर्यंत, विद्यापीठ 1 मार्चपर्यंत बंद आहे. मला आशा आहे की माझ्या विद्यापीठात बॉम्बस्फोट होणार नाहीत.”

“मला वाटत नाही की भारत सरकार 20,000 विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकेल. जर ते शक्य झाले तर ते चांगले होईल. युद्धामुळे आमच्या अभ्यासाचे नुकसान झाले आहे. माझा एक मित्र लुगांस्क वैद्यकीय विद्यापीठात शिकत आहे, जो आता उडाला आहे. ते आता अस्तित्वात नाही,” विनितसिया नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थिनी श्रैया शर्मा म्हणाल्या.

हरियाणातील कुलदीप या विद्यार्थ्याने सांगितले की, “आता भारताने युक्रेनच्या बाजूने [यूएनमध्ये] मतदान करण्यापासून दूर राहिल्याने, आम्ही तेथे परत शिक्षण घेण्याचे ठरवले तर ती आमच्यासाठी एक अनिश्चित परिस्थिती असू शकते असे म्हटले आहे. या युद्धात पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त होत असल्याने विद्यापीठांचे काय होईल हे आम्हाला माहीत नाही.

NMC चे नवीनतम परिपत्रक
नॅशनल मेडिकल कमिशनचे नवीनतम परिपत्रक, 4 मार्च रोजी जारी करण्यात आले आहे, जे आता भारतातील परदेशी वैद्यकीय पदवी परीक्षेत पात्र ठरलेल्यांना स्टायपेंड देण्यास परवानगी देते.

“कोविड-19 आणि युद्ध यांसारख्या सक्तीच्या परिस्थितीमुळे अपूर्ण इंटर्नशिप असलेले काही परदेशी वैद्यकीय पदवीधर आहेत जे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. या परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांना होणारा त्रास आणि तणाव लक्षात घेता, भारतातील इंटर्नशिपचा उर्वरित भाग पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा अर्ज पात्र मानला जातो,” परिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र युक्रेनमधून सुटका झालेल्या विद्यार्थ्यांना या परिपत्रकाचा फारसा उपयोग नाही.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने पंतप्रधान मोदींना देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 2-5 टक्के जागा वाढवून पीडित विद्यार्थ्यांना भारतातील वैद्यकीय शाळांमध्ये सामावून घेण्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.