मराठा समाजाला ओबीसी म्हणजेच इतर मागास वर्गातून आरक्षण देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. त्यासाठी महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 11 सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचे समजते.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भाचे सुतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने पुढील पावले उचलल्याचे समजते. येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. तो कसा असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल.
आत्ताच प्रयत्न का?
मराठा आरक्षणाच्या मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलन केले. या आंदोलनाचे कौतुकही झाले. मात्र, त्यातून म्हणावे तसे फलित समाजाच्या पदरात पडले नाही. आता येणाऱ्या काळात महापालिका, विधानसभा लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटू शकतो. त्याचा फटका शिंदे-फडणवीस सरकारला परवडणारा नाही. हे ध्यानात घेता राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येते का, याची चाचपणी सुरू केल्याचे समजते.
समिती काय करेल?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये 11 सदस्य असतील. येणाऱ्या तीन महिन्यांमध्ये ही समिती मरावाड्यातल्या मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे, हे पाहणार आहे. तसेच जुन्या रेकॉर्डची पडताळणी समिती करणार असल्याचे समजते.
मराठवाड्याचीच निवड का?
इंग्रज सत्तेच्या काळात मराठवाडा हैदराबाद संस्थानात होता. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही मराठवाडा पारतंत्र्यात होता. त्यानंतर स्वामी रामानंद तीर्थ आणि इतर क्रांतिकारांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा छेडला. यातून मराठवाडा स्वतंत्र झाला. हैदराबाद संस्थानात मराठा समाजाची गणना कुणबी अर्थात इतर मागासवर्गात होती. मात्र, हैदराबाद मुक्तिसंग्रामानंतर मराठावाडा महाराष्ट्रात सामील झाला. मराठा समाजाची गणना कुणबी ऐवजी उच्चवर्णीय मराठा समाजात होऊ लागली. त्यामुळे या समाजाला पुन्हा कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल का, हे समिती पाहणार आहे. तसे झाल्यास किमान मराठवाड्यातील मराठा वर्गाला ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
ओबीसांचा आहे विरोध
दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी ओबीसी समाज विचारवंतांच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केली आहे. मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाला स्वतंत्र आरक्षणासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता मराठा समाजातील काही नेते ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत. शासन स्तरावरही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळायचे असेल, तर सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे, असे आवाहन ओबीसी समाजाच्या विचारवंतांनी केले आहे. येणाऱ्या काळात हा संघर्षही तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.