जि.प.कार्यालयात अनेक दिवस लिफ्ट बंद; दिव्यांगांची गैरसोय, प्रशासनाची उदासीनता
परभणी / दत्तात्रय कराळे – परभणी जिल्हा परिषदेच्या बहुमजली इमारतीमधील तिन्ही लिफ्ट (उद्वाहन संच) मागील अनेक दिवसांपासून कार्यालयीन कालावधीत काही तांत्रिक कारणांमुळे कायमस्वरुपी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्तव्यावरील कर्मचारी तथा प्रशासकीय कामांसाठी शहर व जिल्ह्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या अपंग/दिव्यांग महिला-पुरुषांना चढ/उतार करतांना मोठं आव्हान पेलावे लागत आहे. त्यांना कमालीचा त्रास सोसावा लागत असून प्रत्येकाची मोठ्या प्रमाणात शारीरिक हेळसांड होत आहे. याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार आहे. बहुमजली इमारतीमधील उंचच्या उंच शिड्या अपंगांना रांगत रांगत (सरकटत) ये-जा कराव्या लागत आहेत. परिणामी नानाविध यातना सोसाव्या लागत असूनही प्रशासन मात्र याबाबत काहीच उपाय न करता कुंभकर्णासारखे निद्रावस्थेत वावरत आहे. निष्क्रिय प्रशासनाच्या अडेलतट्टू वृत्तीमुळे समस्त दिव्यांगांवर हा जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय बहुमजली इमारतीमध्ये अनेक प्रकारची कार्यालये आहेत. त्यामुळे संबंध जिल्ह्यातून हजारो शेतकरी व नागरिकांची विविध प्रकारच्या कामांसाठी रेलचेल सुरु असते. त्यात महिला-पुरुष व तरुण तथा ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या संख्येने येत असतात. त्याशिवाय कर्मचारी व अधिकारी वर्गही हजारोंच्या संख्येने कार्यरत आहे. सदर प्रशासकीय इमारतीमध्ये एकूण तीन लिफ्ट आहेत. त्यापैकी एक-दोन तरी लिफ्ट चालू राहणे अपेक्षित होते. नव्हे, आवश्यकच होते. परंतु एकदम तिन्हीच्या तीनही लिफ्ट खरोखरच तांत्रिक कारणामुळे त्या बंद आहेत, का जाणीवपूर्वक बंद ठेवल्या असाव्यात, याबद्दल संशयाची पाल चुकचुकणे स्वाभाविक आहे. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच या लिफ्ट बंद ठेवल्या जात असाव्यात, असा दाट संशय वर्तविला जात आहे. खेदाची बाब म्हणजे ही प्रशासकीय इमारत जेव्हा पासून कार्यालयीन कामकाजासाठी सुरु करण्यात आली आहे, तेव्हापासून बहुधा या तीनही लिफ्ट सतत बंदच असतात, अशा असंख्य नागरिक व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीतून पुढे आले आहे. असंही बोललं जातं आहे की, लावण्यात आलेल्या सदर लिफ्ट नामांकित कंपनीच्या न घेता हलक्या दर्जाचे मटेरियल वापरले गेल्याचे बोलले जात आहे. ज्यामुळे त्यात वारंवार तांत्रिक बिघाड होत असल्याचे तक्रारींमधून सांगितले जात आहे. प्रशासनाची विशेषतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ज्यांच्यावर देखभालीची जबाबदारी आहे, त्यांनी सदर लिफ्ट दुरुस्ती करुन घेणे गरजेचे आहे. तथापि तसे केले जात नाही. प्रशासनातील कोणीतरी झारीतील शुक्राचार्य असाही असू शकेल, ज्याचे लिफ्ट दुरुस्ती करणारी कंपनी अथवा ज्यांना ठेका दिला असावा, त्यांचे बरोबर निश्चितच आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असू शकतात. जिल्हाधिकारी संबंध जिल्ह्याचे पालक आहेत. त्यांनी तरी याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालून नेमकं काय गौडबंगाल आहे, यांची चौकशी लावून यातील सत्यता उजागर केली तर बरंच काही भ्रष्टाचाराचं घबाड बाहेर येऊ शकेल. ज्यामुळे जि.प.प्रशासनाच्या निस्क्रियतेचे वाभाडे निघू शकतील एवढे नक्की. इतकंच नाही तर अधिकारी व कर्मचारी आणि जिल्हाभरातून विविध कामांसाठी येणारे नागरिक विशेषतः दिव्यांगांचाही त्रास कमी होऊ शकेल. अन्यथा नाईलाज म्हणून शिड्या सरकटत जाणाऱ्या शेकडो दिव्यांगांचा जे जे या प्रकारास जबाबदार आहेत, त्या सर्वांना निश्चितपणे शाप लागल्या वाचून राहणार नाही एवढे नक्की.