मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण स्थगित, राजधानीला धडक देण्याचा इशारा
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण अखेर आज स्थगित करण्यात आलं आहे. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून अंतरवाली सराटीत आलेल्या आमदार सुरेश धस यांच्याहस्ते ज्यूस पिऊन त्यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. मात्र, याचवेळी सरकारने आमच्या मागण्यांसदर्भात लवकरच निर्णय न घेतल्यास पुढील आंदोलन राजधानी मुंबईत करणार असून त्याचीही घोषणा केली जाईल, असा इशाराच सरकारला दिला आहे. आमदार सुरेश धस , खासदार बजरंग सोनवणे आणि आमदार प्रकाश सोळुंके यांच्या उपस्थितीत मनोज जरांगे यांनी ज्यूस पिऊन उपोषण सोडले. यावेळी, मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे बंधु धनंजय देशमुख हेही उपस्थित होते. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण सोडण्यापूर्वी धनंजय देशमुख यांना आपल्या हाताने पाणी पाजलं.
प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला सुरू झालेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण सहाव्या दिवशी स्थगिती करण्यात आले. यावेळी बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, भाजप आमदार सुरेश धस,आ. प्रकाश सोळंके तसेच जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ उपस्थित होते. उपोषण करते वेळी मनोज जरांगे यांनी नऊ मागण्या सरकार समोर ठेवल्या होत्या. त्यातील चार मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत. उर्वरीत मागण्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार भाजप आमदार सुरेश धस यांनी जरांगे यांनी भेट घेऊन उपोषण सोडून विनंती केली. तसेच सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य झालेल्या चार मागण्या सर्व मराठा समाजासमोर वाचून दाखवल्या. तसेच सरकारचे लिखित आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना यावेळी देण्यात आले.
मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या चार मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या?
१)कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येईल
२) हैद्राबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट, सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत न्या. शिंदे समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल
३) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावरील दाखल झालेले केसेस फक्त माननीय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात येईल(गंभीर स्वरूपाच्या केसेस वगळता बाकीच्या केसेस मागे घेणे बाबत सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे)
४) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही यापुढे चालू राहील.
वरील संपूर्ण बाबी विचारात घेऊन शासनाने आपल्या मागण्यांची दखल घेतली असून यावर सकारात्मक कार्यवाही केली जाणाक आहे. सबब आपण दिनांक २५ जानेवारीपासून सुरू केलेले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, ही विनंती….