सुप्रीम कोर्ट लाडकी बहीणसारख्या योजनांवर नाराज; लाडकी बहीण योजना बंद होणार?

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मोफत रेशन आणि पैसे देण्याऐवजी अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्यास चांगलं होईल, जेणेकरून ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील. यानिमित्ताने राज्यात सुरु असलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर गडांतर येणार का? अशी चर्चा रंगली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, अशा योजनांमुळे लोक काम करण्यापासून आणि देशाच्या विकासात सहभागी होण्यापासून परावृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले, “दुर्दैवाने, या मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. त्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत.”

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “मोफत रेशनमुळे, निवडणुका जाहीर झाल्यावर लोक काम करण्यास तयार नसतात. त्यांना कोणतेही काम न करता मोफत रेशन मिळत आहे. माफ करा, पण या लोकांना मुख्य प्रवाहातील समाजाचा भाग न बनवून आपण परजीवींचा एक वर्ग निर्माण करत आहोत असे वाटत नाही का?