लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी देणार असं वक्तव्य कुठेही केलेलं नाही.-मंत्री आदिती तटकरे

: विधान परिषदेत आज लाडक्या बहीण योजनेच्या मुद्द्यावरुन चर्चा सुरु असताना महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. विशेष म्हणजे विरोधकांनी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधीपासून देणार? असा प्रश्न विचारला तेव्हा आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अधिवेशन काळात किंवा अर्थसंकल्पात आपण लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांना दर महिन्याला 2100 रुपयांची मदत घोषित करु, असं कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही”, असं मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या.
यावेळी विरोधकांनी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात 2100 रुपयांचं आश्वासन दिलं होतं, अशी आठवण करुन दिली. त्यावरही आदिती तटकरे यांनी भाष्य केलं. “जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो. या अर्थसंकल्पात 2100 करणार असं वक्तव्य कुठेही केलेलं नाही. पाच वर्षांसाठी जाहीरनामा केला जातो. मंत्रिमंडळ ज्यावेळेला सूचित करेल त्यावेळी तशा पद्धतीचा प्रस्ताव आम्ही शासनासमोर ठेवू”, अशी प्रतिक्रिया आदिती तटकरे यांनी दिली.

राज्य सरकारने जुलै ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान २.५ कोटी महिलांना सुमारे २१,००० कोटी रुपये दिले आहेत. राज्याने या योजनेसाठी एका वर्षात ४६,००० कोटी रुपये खर्च करण्याचे बजेट ठेवले होते. आता सरकार या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या डेटाची तुलना महिलांसाठीच्या इतर कल्याणकारी योजनांच्या डेटाशी करत आहे. मार्चपर्यंत, सुमारे ८ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या महिलांना एकूण अंदाजे ७२० कोटी रुपये मिळाले.

राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे १.१ लाख महिला ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या. ही योजना फक्त १८ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी आहे. याशिवाय, २.३ लाख महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत आधीच १,५०० रुपये मिळत होते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने योजनेचे नियम बदलल्याचा दावा तटकरे यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, ज्या नियमांअंतर्गत लाभार्थ्यांना काढून टाकले जात आहे ते जून २०२४ मध्ये योजना सुरू करतानाच बनवण्यात आले होते. तसेच आज (5 मार्च)अधिवेशनात आदिती तटकरेंनी लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. येत्या अर्थसंकल्पात किंवा अधिवेशनाच्या काळात 2100 रुपये देऊ, असे कोणतेही वक्तव्य आम्ही केले नव्हते. सरकार एखादी योजना जाहीर करते, तेव्हा जाहीरनामा हा 5 वर्षांचा असतो. या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही कुठेही केलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात एक विभाग म्हणून आम्ही आमचा प्रस्ताव शासनाजवळ ठेवला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.