मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची ‘यांनी’केली मागणी

नगर विकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे. या मुद्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मंगळवारी विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या मागणीला राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला.
या मुद्यावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी एन आय टी भूखंड वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असतानाच्या काळातील हा निर्णय असून न्यायालयाने याला स्थगिती देतांना मंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. मात्र प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर या मुद्यावर चर्चा केली जाईल, असे सांगून सरकारकडून हा मुद्दा टोलवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र विरोधी पक्ष आ्ग्रही असलेल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. त्यामुळे उपसभापतींनी कामकाज १० मिनिटे तहकूब केले.त्यानंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना विरोधी पक्ष दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. मात्र ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. गदारोळात फडणवीस त्यांचे म्हणणे मांडत होते. त्यावेळी दुसऱ्यांदा उपसभापतींनी कामकाज तहकूब केले.
काय आहे प्रकरण
नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते. जे १६ जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निदर्शनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्याय प्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.