काय आहेत बांठिया आयोगाच्या शिफारसी,ओबीसींना किती पद मिळणार?

मुंबई : सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणावर १९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनं नियुक्त केलेल्या जयंतकुमार बाठिंया आयोगानं त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावं अशी शिफारस केली आहे. बांठिया आयोगानं ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावं असं म्हटलं आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी असं म्हटलं आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्याव, अशी शिफारस बांठिया आयोगानं केली आहे. बांठिया आयोगानं हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
ओबीसींना किती पद मिळणार?
बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्र राज्याच्या २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणं ७ महापालिकांचं महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल.राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणं ६६ नगरपालिकांचं नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.