महाराष्ट्रासह आठ राज्यातील पालकांचा ऑनलाईन शिक्षणासह शुल्कवाढीला विरोध, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

On Jul 1, 2020

अ‍ॅड.मयंक क्षिरसागर आणि अ‍ॅड. सिध्दार्थशंकर शर्मा पालकांच्या बाजूने न्यायालयात बाजू मांडणार
शब्दराज, ब्युरो रिपोर्ट – सध्या कोरोनामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात संभ्रम असून मागील वर्षांच्या निकालासह यंदा शाळा, महाविद्यालयाचे सुरू करण्यापर्यंत अडचण निर्माण झालेली आहे. परंतु देशासह राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले असून याचा त्रास विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांवर, पाठीवर होत आहे. तसेच सायबर क्राईम, लैंगिक अत्याचार, खंडणी अशा घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह आठ राज्यातील पालकांनी ऑनलाईन शिक्षणासह शुल्कवाढीला विरोध केला असून यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

आठ राज्यांच्या पालकांची शाळांच्या शुल्क निश्चिती, शुल्क माफी व ऑनलाईन शिक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका- कोरोनामुळे शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउन दरम्यान शाळा बंद असल्याने तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत अत्यल्प खर्च होणार असल्याने फी माफी करावी, कोरोनाचा धोका असेपर्यंत शाळेत नियमित वर्ग सुरु करू नये, तसेच ऑनलाईन शिक्षणासंबंधी बालकांवरील असलेले धोके ई. बाबत महाराष्ट्रासहित देशभराच्या आठ राज्यांच्या पालकांनी एकत्रित येऊन सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (डायरी क्रमांक 13366/2020) केली आहे. पालकांच्या वतीने सदर प्रकरणात अ‍ॅड. मयंक क्षिरसागर व अ‍ॅड. सिध्दार्थशंकर शर्मा हे बाजू मांडणार आहेत.

या याचिकेत प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे-
1) लॉकडाउन दरम्यान शाळा बंद असल्याने त्या काळातील शालेय शुल्क माफ करावे.
2) शुल्कवसुलीसाठी मुलांना शाळेतून बडतर्फ करू नये.
3) कोरोनावर प्रभावी लस अथवा उपाय आल्याशिवाय तसेच कोरोना साथ बालकांसाठी जीवघेणा नाही असे वैद्यकीयरित्या जाहीर झाल्याशिवाय ऑफलाईन अथवा प्रत्यक्ष शाळा सुरु करण्यात येऊ नये.
4) ऑनलाईन शाळासंबंधी विद्यार्थ्यांना डोळ्यावरील ताण, पाठदुखी, तसेच सायबर क्राईम, लैंगिक अत्याचार, खंडणी ई गुन्ह्यांपासून संरक्षण प्राप्त होईल अशा उपाययोजना केल्याशिवाय व त्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्याशिवाय ऑनलाईन वर्ग चालू करू नयेत,
5) या वर्षी फी वाढ न करता मागील वर्षाची फी घेण्याची परवानगी देण्यापेक्षा या वर्षी शाळांचा जो खर्च होईल त्यानुसारच पालकांकडून शुल्क घेण्याचे निर्देश द्यावेत.

या याचिकेत महाराष्ट्रातून श्री.प्रसाद तुळसकर, श्री.राजेश बडनखे, श्री.संजय जोशी यांच्यासोबत श्री.सुशील शर्मा (राजस्थान), डॉ.गगन राउत (ओडिशा), श्री.वरूण खन्ना (पंजाब), श्री.गौरव बरोत (गुजरात), श्री.कैलाश चंद (हरियाणा) ,श्री.आरिफ खान (उत्तराखंड), श्री.अतुल रहेजा (दिल्ली) अशा विविध राज्यातील पालकांनी एकत्रित येऊन याचिका दाखल केली आहे.