कोरोना काळातील व्याजमाफीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

पुणे,प्रतिनिधी : लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यात, छोटे-मोठे उद्योग ठप्प झाले आहेत. अनेकांनी कर्ज काढून घर, वाहन घेतले आहे. शिवाय व्यवसाय उभारले आहेत. मात्र लॉकडाऊनमुळे मार्चपासून हे सगळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजही माफ करावे, या मागणीकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ ऍड. तेजेश दांडे यांच्यामार्फत पुण्यातील ऍड. मंदार जोशी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, वकील आघाडीचे प्रमोद दिवाकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मार्च महिन्यापासुन आपण सर्व कोरोनाच्या संकटामुळे भयग्रस्त जीवन जगत आहोत. सर्वांचे जीवन बदलून गेले आहे. मोठे उद्योग, व्यवसाय, नोकरदार, छोटे व्यावसायिक, आयटी तसेच इतर नोकरदार, बांधकाम व्यावसायिक आदी आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. अजूनही अनेक जण उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारने या काळात अनेकवेळा लॉकडाउन करून कोरोना सांसर्गिक रोगावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

परिणामी सर्व जनजीवन आणि व्यवहार ठप्प झाले आहे. सरकारने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी ऑगस्ट अखेरची मुदत वाढवून दिलेली आहे. परंतु या कर्जावरील व्याजदेखील माफ सरकारने माफ करायला हवे. कारण या कालावधीत नागरिकांकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते. आणि सरकारी आदेशाने आम्हाला व्यवसाय आणि नोकरी करण्यास अटकाव केला जात होता व आजही केला जात आहे. तरीही व्याज आकारणीबाबत सरकार ठाम आहे आणि हा राज्यघटनेचा विरोधाभास आहे. तसेच अनेक लोकांचे गृहकर्ज,वाहनकर्ज, व्यवसाय कर्ज, सोने तारणकर्ज, अश्या अनेक थकीत हप्त्यांवरील व्याज सरकारने माफ करावे, यासाठी आणि मध्यमवर्गीय कर्जदार नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे या याचकेत म्हटले आहे.

याप्रकरणी आता २४ जुलै रोजी लिस्ट झाले आहे. तसेच त्याचवेळी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट येथेही वेगळी याचिका दाखल झाली असून, त्यावरही सुनावणी सुरू आहे. यावर आमच्या दाखल याचिकेमध्ये आम्हाला उच्च न्यायालयाने आदेशीत केले तर, आम्हीही कर्जदार नागरीकांच्या हितासाठी सुप्रीम कोर्ट येथे दाखल याचिकेमध्ये पार्टी म्हणून हजर होऊन बाजू मांडू अथवा नव्याने याचिका दाखल करू किंवा सदर याचिका उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई येथेच प्रकरणी बाजू मांडू, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

मंत्रालयाच्या पायरीवर उपोषणाचा खासदार उन्मेशदादा पाटील यांच्या दणक्याचा परिणाम