प्रधानमंत्री, शबरी व रमाई घरकुल योजनेला ३ लक्ष रुपये द्या- देवेंद्र काजळे यांची मागणी

निफाड,दि 09 (प्रतिनिधी)ः
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण मंत्रालय संचालक, यांना ईमेलद्वारे पाठविले निवेदन तसेच विकास शाखा विभागीय आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, एकात्मिक अदिवाशी विकास प्रकल्प नाशिक प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मिना, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी सुंदरसिंग वसावे, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी संदीप कराड यांना टपालात निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून राज्यातील बेघर लोकांना प्रधानमंत्री घरकुल आवास,शबरी घरकुल आवास व रमाई घरकुल आवास योजना राबविण्यात येते घरकुल योजनेसाठी सरकार कडून १ लक्ष २० हजार रुपये मिळतात. व महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरीरुपी १८ हजार रुपये मिळतात घरकुलासाठी एकुण १ लक्ष ३८ हजार रुपये रोख रक्कम जमा होते.
आजमितीस महागाईचा सुकाळ झाला आहे याच्या झळा सर्वसामान्य जनतेला बसत आहेत शिवाय कोरोनाच्या महामारीतुन अजून जनता सावरली नाही. तसेच बेघर असणाऱ्यांना वरील सर्व घरकुल योजनेतंर्गत घरकुल मिळत आहे, तसेच प्रधानमंत्री ड यादी प्रपत्र संपूर्ण राज्यात पात्र झाली असून यांनाही या घरकुल योजना लाभार्थ्याना लाभ मिळणार आहे परंतु सिमेंट, रेती, विटा, स्टाईल ( फरची ) स्टील, गवंडी मजुरी व पत्रेचे भाव वाढल्याने घरकुल योजनेतील अनेक घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच ते बांधकाम करण्यास परवडत नसल्याने अनेक लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक नाही व प्रशासनास योजना राबविन्यास अडथळा निर्माण होत आहे.
म्हणून सरकार मायबाप आपणास कळकळीची विनंती आहे की वरील सर्व गोष्टीचा विचार करून प्रधानमंत्री घरकुल आवास, शबरी घरकुल आवास व रमाई घरकुल आवास योजनेला १ लक्ष ३८ हजार रुपये पेक्षा आता ३ लक्ष रुपये निधी रक्कम वाढवून मिळावी अशी विनंती काजळेनी केली आहे.

३ लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
महागाई वाढल्याने सरकारकडून घरकुलासाठीचा निधी तुटपुंजा असल्याने घराच्या बांधकामाची मजुरी तितकीच होते, घर बांधायचे कसे असा प्रश्न आहे. आणि घर बांधकाम परवडत नसल्याने शासनाकडून घर येते  लाभार्थ्यांकडून निधी पुरतात होत नसल्याने घरकुले अपुरे रहात आहे. तेव्हा शासनाने घरकुलासाठी ३ लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन द्यावा.
देवेंद्र काजळे- जिल्हा संघटक सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य (कारसुळ)