मोठा निर्णय.. जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिण्यांची मुदत
राज्यातील अतिमागास प्रवर्ग , आर्थिक दुर्बल घटक सामाजिक आणि आर्थिक मागास आणि ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्यावेळी आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यातही आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, आता प्रवेश घेतल्यानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल.
कुणबी मराठा नोंदी शोधण्याची जिल्हानिहाय प्रक्रिया सुरू
जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २०००’ आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंतरवली सराटी गावातील आंदोलनानंतर शासनाने मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्याची जिल्हानिहाय प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी जात पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी याची कार्यपद्धती न्या. शिंदे समितीने आखून दिली आहे. त्यामध्ये १२ नवे दस्तऐवज सुचवण्यात आले होते.
हे नवीन १२ पुरावे
न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीमध्ये सहनिबंधक कार्यालयांमधील खरेदीखत- करारखत- साठेखत -इसारा पावती- भाडेचिठ्ठया, कारागृह विभागाकडील कच्चा कैद्याच्या नोंदी, भूमिअभिलेख विभागाकडील हक्क नोंदणीपत्रे, पोलीस विभागाचे पंचनामे, उत्पादन शुल्क विभागाकडील अनुज्ञप्ती, वक्फच्या मुंतखब आदी १२ प्रकारच्या अभिलेखांचे पुराव्यासाठी पर्याय देण्यात आलेले. तसंच, जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी २३ दस्तऐवजांमधून पुरावा सादर करता येणार आहे. हा नियम सर्व प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्रांसाठी लागू राहील, असे सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी सांगितले.