ओबीसींच्या नॉन क्रीमीलेअर बाबत मोठा निर्णय………आता….
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ओबीसीसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. नॉन क्रीमीलेअर सर्टिफिकेट उत्पादनाची मर्यादा आठ लाखांवरून आता पंधरा लाखाची करण्यात यावी, असा प्रस्ताव केंद्रकडे पाठवण्यात आला. नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढली तर ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये तब्बल ८० निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा १५ लाखांवर करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्पन्नाची मर्यादा ठरवताना शेतीमधून मिळणारे कमाई ग्राह्य धरु नये, अशीही राज्य सरकारची भूमिका आहे, तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आलाय.
क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढवल्यावर फायदा काय ?
नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा ८ लाखांवरुन १५ लाख वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. नॉन क्रीमीलेयरची मर्यादा पंधरा लाख रुपये झाली तर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल.
नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र जर नसेल तर आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. आरक्षणाच्या प्रत्येक अधिनियमात नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र उमेदवाराने द्यावे, हे महत्वाचं आहे. आरक्षणाचा लाभ घेता यावा याकरिता सर्व उमेदवारांनी नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र काढावे लागते.सदर प्रमाणपत्र एका वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येते. ते दर वर्षी रिन्‍यू करावे लागते.
वार्षिक उत्पन्न वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव मंजूर करत तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आलाय. लोकांचे जीवनमान आणि वेतनस्तर उंचावल्यामुळे अनेक समाजातील लोकांना शैक्षणिक शुल्क सवलत असणारी आठ लाखांची मर्यादा वाढवण्याची मागमी कऱण्यात आली होती. मागील विधानसभा अधिवेशनात ही मागणी करण्यात आली होती.