10 वर्षे कारावास, 1 कोटी रुपयांचा दंड; देशात पेपर लीकविरोधी कायदा लागू

 

‘नीट’ आणि ‘युजीसी नेट’ परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मोदी सरकार ‘ॲक्शन मोड’ मध्ये आले आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत कठोर कायदा लागू केला आहे. केंद्र सरकारने ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ फेअर मीन्स) कायदा, 2024’ अधिसूचित केला आहे. या पेपरफुटीविरोधी कायद्याचा उद्देश स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि कॉपी रोखणे हा आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांना कमाल 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

कायद्यात विविध १५ कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.

१.परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटणे.

२. पेपर फोडण्यात सहभाग.

३. कोणत्याही अधिकाराशिवाय प्रश्नपत्रिका किंवा ओएमआर शीट पाहणे किंवा ठेवणे.

४. परीक्षेदरम्यान कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने एक किंवा अधिक प्रश्नांची उत्तरे दिल्यावर.

५. उमेदवाराला कोणत्याही परीक्षेत उत्तरे लिहिण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने मदत करणे.

६. उत्तरपत्रिका किंवा OMR शीटमध्ये काही विसंगती आढळल्यास.

७. कोणत्याही अधिकाराशिवाय किंवा वास्तविक त्रुटीशिवाय मूल्यांकनातील कोणतीही फेरफार.

८. कोणत्याही परीक्षेसाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मानकांचे आणि नियमांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष किंवा उल्लंघन झाल्यास.

९. उमेदवार शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी किंवा त्याची गुणवत्ता किंवा रँक निश्चित करण्यासाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या कोणत्याही दस्तऐवजात छेडछाड करणे.

१०. परीक्षा आयोजित करताना अनियमितता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरक्षा मानकांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल.

११. संगणक नेटवर्क, संगणक संसाधन किंवा कोणत्याही संगणक प्रणालीशी छेडछाड देखील यामध्ये समाविष्ट आहे.

१२. उमेदवाराने परीक्षेत फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने आसनव्यवस्था, परीक्षेची तारीख किंवा शिफ्ट वाटप यामध्ये काही अनियमितता केली असल्यास.

१३. सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेशी संबंधित लोकांना धमकावणे किंवा कोणत्याही परीक्षेत व्यत्यय आणणे.

१४. पैसे उकळण्यासाठी किंवा फसवणूक करण्यासाठी बनावट वेबसाइट तयार करणे.

१५. बनावट परीक्षा आयोजित करणे, बनावट प्रवेशपत्र किंवा ऑफर लेटर देणे यासाठीही शिक्षा होऊ शकते.