काय आहे बालविवाह प्रतिबंध कायदा ? जाणून घ्या कायद्यातील तरतुदी, गुन्ह्याचे स्वरूप व शिक्षा याविषयी…

 

1) बालविवाहाची प्रथा भारतात पूर्वीपासून प्रचलित आहे. या प्रथेमुळे अल्पवयीन मुलामुलींच्या शिक्षण, शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. मात्र या प्रथेमुळे मुलांपेक्षा मुलींचे जास्त नुकसान होते. बालविवाहामुळे जगण्याचा अधिकार, जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार, आरोग्य व शिक्षणाचा अधिकार या घटनेने बहाल केलेल्या अधिकार हनन होते. बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 मधील तरतुदी पाहुया.

 

2) बालविवाह म्हणजे काय?
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 2 (a) नुसार ज्या मुलाने वयाची 21 वर्षे पुर्ण केली नाहीत व ज्या मुलीने वयाची 18 वर्षे पुर्ण केली नाहीत अश्या मुलामुलींना बालक असे म्हटले आहे. व्याख्येतील कोणताही एक पक्ष या व्याख्येत येत असला तरी त्या बालविवाह असे संबोधले जाते.

 

3) गुन्हाचे स्वरूप
कलम 15 नुसार बालविवाह हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. म्हणजे बालविवाहाची माहिती मिळाल्यावर पोलीस कोर्टाच्या तपास अटक आदेशाची वाट न पाहता, गुन्हाचा तपास व आरोपींना अटक करू शकतात. तसेच या गुन्हात जामीन मिळू शकत नाही.

 

4) शिक्षा
कलम 9 नुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला पुरुषाने जर अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्यास त्याला दोन वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास किंवा या शिक्षेसोबत एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. कलम 10 व 11 नुसार बालविवाह लावणाऱ्या, प्रोत्साहन देणाऱ्या, उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींना दोन वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास किंवा या शिक्षेसोबत एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

 

5) मुलीचा मेन्टेनन्स
कलम 4 नुसार कोर्ट पुरूष पक्षाला किंवा त्याच्या पालकांना मुलीचा पुर्नविवाह होईपर्यंत मेन्टेनन्स देण्याचा अंतरिम किंवा आदेश देऊ शकते. हा मेंटेनन्सचा आदेश देताना मुलीची विवाहावेळची जीवनशैली आणि पुरूष पक्षाच्या सांपत्तिक स्थितीचा विचार करणे कोर्टावर कलम 4 (2) नुसार बंधनकारक आहे. तसेच कलम 4(4) नुसार कोर्टला मुलीचा पुर्नविवाह होईपर्यंत तिच्या राहण्याची व्यवस्थेसंबंधी आदेश देण्याचा अधिकार आहे.

 

6) बालविवाहतून झालेली संतती
कलम 5 नुसार बालविवाहातून जन्मलेल्या मुलाची कस्टडी व मेन्टेनन्सचा योग्य आदेश देण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे. तसेच कलम 6 नुसार या संततीला कायदेशीर संततीचा दर्जा देण्यात आला आहे. म्हणजे आपत्ताला वडीलांच्या संपत्तीत मिळणारे सर्व हक्क व अधिकार या आपत्ताला कायदेशीरपणे प्राप्त होतात.

 

7) बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी
या कायद्याच्या कलम 16 नुसार राज्य शासनाला बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. या कलमांतर्गत राज्य शासन ग्रामपंचायत/नगर परिषद/महानगरपालिकातेली अधिकारी किंवा एनजीओ यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याला सहाय्य करण्याची विनंती करू शकते. कलम 16 (3) या अधिकाऱ्याची कर्तव्ये सांगीतली आहेत. बालविवाह प्रतिबंध करणे, समुपदेशन करणे, बालविवाह प्रतिबंधाविषयी जनजागृती करणे, बालविवाहांची आकडेवारी सरकारला देणे ही कर्तव्ये आहेत. मुलीच्या तसेच बालविवाहातून झालेल्या संततीच्या मेन्टेनन्स व कस्टडीसाठी कोर्टात जाण्याचे अधिकार या बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याला आहेत.

 

– सौरभ बागडे, पुणे
(मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शनासाठी संपर्क 7350773427
bagadesaurabh14@gmail.com)